पूर्व अर्थमन्त्री तथा गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ७ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिले सधैं बाह्य क्षेत्र दबाब (मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन अर्थात् आम्दानीको तुलनमा खर्च वृद्धि) हुने बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको चुनौती र त्यसको समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको भातृ संस्था नेपाल युथ चेम्बरले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।
‘यसअघिसम्म मुलुकमा सात प्रतिशत माथि आर्थिक वृद्धि हुने भयो भने बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउने गर्थ्यो,’ कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले भने, ‘हाम्रोमा निर्यातमूलकभन्दा पनि यही खपत हुने क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा धेरै छ। त्यसैले यो क्षेत्र बढ्दा सजिलै आर्थिक वृद्धि त हुन्छ तर बाह्य क्षेत्र दबाब पनि बढ्दै जान्छ।’
तर अहिले सात प्रतिशत वृद्धि नपुग्दै पनि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिन थालेको उनले बताए।
यहाँ उत्पादन हुने हरेक क्षेत्रमा आयातित वस्तुको हिस्सा उच्च रहेकोले आर्थिक वृद्धिदर बढिरहँदा बाह्य क्षेत्र दबाब पनि वृद्धि भइरहने खतिवडाले बताए। उनका अनुसार जलविद्युत आयोजना निर्माण लगायतमा करिब ६० देखि ६५ प्रतिशत आवश्यक वस्तु आयातित प्रयोग हुन्छ। पछिल्लो समय सुधारिएको कृषि प्रणालीमा पनि आयातित वस्तुको प्रयोग बढिरहेको छ।
‘अहिले हाम्रा उद्योगहरूबाट एक सय २० रूपैयाँको वस्तु उत्पादन गर्दा त्यसलाई लाग्ने करिब एक सय रूपैयाँभन्दा बढीको सामान त आयात नै गरिएको हुन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘त्यसैले कम्तीमा २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने (मूल्य बढ्ने) वस्तुको उत्पादनमा मात्रै जोड दिऊँ।’
हाल स्वदेशमै खपत हुने क्षेत्रमा मात्रै वृद्धि भइरहेकोले यसले आयातमा समेत वृद्धि गरेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब दिएकाले निर्यात हुने क्षेत्रको विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए।
पछिल्लो समय मुलुक सिमेन्ट, कुखुराको मासु उत्पादन लगायतमा आत्मनिर्भर भइरहेकाले कृषिका थप क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा जाँदा मुलुकको आयात घटाउन सकिने उनले बताए।
मुलुकबाट नफर्किने गरी बाहिरिन्छ १० खर्ब
जग्गाको मूल्यमा भइरहेको अनावश्यक उच्च वृद्धि (बबल) ले गर्दा मानिसहरूमा उपभोग बढेको र आयातमा वृद्धि भइरहेको खतिवडाले बताए।
‘अहिले २० खर्बको जग्गाको कारोबार भइरहेको तथ्यांक आएका छन्,’ उनले प्रस्टाए, ‘कम थैली देखाउने प्रवृत्तिले वास्तविक कारोबारको करिब करिब ५/७ खर्ब करको दायरामा आउँदैन। त्यस्तै व्यापारको क्रममा भन्सारमा गरिने न्यून विजकीकरणले करिब एक खर्ब दायरामा नआइरहेको पाइन्छ। ठेक्का लगायतमा पनि केही रकम दायरामा आउँदैन।’
यसरी समग्रमा १० खर्ब रूपैयाँ बराबरको यस्तो रकम बैंकिङ प्रणालीमा नआउने र अनौपचारिक बाटोबाट विदेशतर्फ पुँजी पलायन हुने गरेको उनको भनाइ छ। यस्तो व्यवसायमा लागेकाहरूले सजिलै कमाइ (इजी मनी पाइरहेका) गरिरहेकाले पनि उपभोगमा खर्च बढिरहेको उनको निष्कर्ष छ।
गत आर्थिक वर्षभरिमा करिब १३ खर्ब ९८ अर्ब व्यापार घाटा हुँदा यस वर्ष ९ महिनामै १३ खर्ब ६ अर्बको यस्तो घाटा भएको छ।
कार्यक्रममा सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसीका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सन् २०१७ यताबाट सुरू भएको बताए। उनले बैंकहरूको उच्च दरमा कर्जा विस्तार भएकोले पनि अहिले बाह्य दबाब आएको बताए।
‘वार्षिक रूपमा कर्जाको वृद्धिदर २० प्रतिशतभन्दा माथि हुन थालेकोले पनि यस्तो समस्या देखिएको हो,’ गौचनले व्याख्या गरे, ‘यसअघि कोभिडका कारण यस्तो समस्या केही पर धकेलिएको जस्तो मात्र देखिएको हो।’
निजी क्षेत्रतर्फ भइरहेको उच्च कर्जा लगानीले मूल्य वृद्धिमा चाप पारेको, आयात बढाएको उनको भनाइ छ। कर्जाको विस्तार २०-२५ प्रतिशतले बढिरहेको भए पनि आयात ३८ प्रतिशत (डलरको आधारमा)ले वृद्धि भइरहेको उनको विश्लेषण छ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले कर्जाको करिब ४५ प्रतिशत राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमै लगानी भइरहेकोले आर्थिक वृद्धिमा कर्जाको योगदान रहेको बताए।
