नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले आन्दोलन स्थगित गर्ने भएको छ। बुधबार साँझ उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम तथा महासंघबीच भएको छलफल भएपछि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो।
सहमति पत्रमा निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभागका निर्देशक वीरेन्द्र गोइत र महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले हस्ताक्षर गरेका छन्। तीन पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित गरी ढुवानी सेवा सुरू गर्ने निर्णय भएको हो।
महासंघ, निगम र मन्त्रालयबीच निम्न कुरामा सहमति भएको छ-
१. नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले विगत लामो समयदेखि ढुवानी भाडा समयसापेक्ष वृद्धि तथा समायोजनका लागि पेस भएका मागका विषयमा व्यवसायीका माग अनुरूपको भाडा वृद्धि सम्बन्धी सञ्चालक समितिमा पेस भएको प्रतिवेदन आगामी असोज ७ गते सम्ममा निर्णय गरी लागू गर्ने सहमति गरियो।
२. नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले राखेका मागका सम्बन्धमा महासंघको प्रतिनिधिसहित सम्बन्धित संघ तथा संगठनको प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आवश्यक छलफल गरी शिघ्र उचित सम्बोधन गर्ने।
३. आज भएको सहमति र आउँदै गरेको नेपालीहरूको महान चाडपर्वहरूका कारण आमजनताको आवागमनलाई ध्यानमा राखी नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले सञ्चालन गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू हाललाई स्थगित गरी आजैको मितिबाट आपूर्ति सहज गर्न ढुवानी सेवा पुनः सुरू गर्ने।
महासंघले नियम विपरीत पाँच दिनदेखि इन्धन आपूर्तिमा अवरोध पुर्याइरहेको थियो। अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा असर तथा अवरोध पर्ने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने नियम छ। यसका बाबजुद भाडा वृद्धिको माग गर्दै महासंघले गत शुक्रबारदेखि इन्धन आपूर्तिमा अवरोध पुर्याएको थियो।
व्यवसायीहरूले भदौ २४ गतेदेखि भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पिडिओ) उठाएका थिएनन्। व्यवसायीहरूले बुधबारबाट अमलेखगञ्ज डिपोबाट अन्यत्र डिपोमा जाने पेट्रोलियम पदार्थ लोडिङ नगर्नेसमेत बताएका थिए।
अहिले ढुवानी व्यवसायीले २०७५ को ढुवानी भाडाअनुसार मूल्य पाइरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जति प्रतिशतले बढ्छ, सोही आधारमा ढुवानी भाडा स्वतः वृद्धि हुन्छ। तर व्यवसायीले तलब, लुब्रिकेन्ट खर्च, टायरको लागत सबै बढ्ने गरी आधारदर बढाउन दबाब दिएका हुन्।
गत वर्ष साउनमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेदेखि नै ढुवानी व्यवसायी आन्दोलनमा लागेका हुन्। निगम सञ्चालक समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले ढुवानी भाडा १८ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने प्रतिवेदन दियो।
निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरे पनि कुनै निर्णय भएको थिएन। नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएसँगै व्यवसायीले पटकपटक हड्ताल गर्ने धम्की दिएर भाडा बढाउन दबाब दिइरहेका छन्।
ढुवानी भाडामा निगमको वार्षिक पाँच अर्ब ९१ करोड खर्च भइरहेको छ। चर्को घाटामा गएको भन्दै निगमले गत चैत १९ गतेबाट पेट्रोल पम्प व्यवसायीको कमिसन कटौती गरेको थियो। एक साता नबित्दै पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्नेहरूको विभिन्न संघ तथा संगठनले समन्वय समिति बनाएर पेट्रोलियम पदार्थ लोड–अनलोड नै ठप्प पारेका थिए।
