भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताएका छन्। तीनपटकसम्म कालोसूचीमा परेको व्यवसायीको अनुमतिपत्र रद्द हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताएका हुन्।
पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारसँगको छलफलमा मन्त्री राईले काम नगर्ने निर्माण कम्पनी अदालत जाँदा अन्तरिम आदेश दिने र लामो समय काम ठप्प हुने अवस्था रहेको बताए। विभागले गर्ने ठेक्कामा ललितपुर उच्च अदालतले र अरू तहको पनि क्षेत्राधिकार तोकिएको भए पनि त्यसअनुसार नभएको उनले बताए।
विभागले गरेका ठेक्कामा जिल्ला र उच्च अदालत दुवैतिर मुद्दा दर्ता हुने गरेको बताउँदै उनले भने, 'एउटै मुद्दा एकभन्दा बढी अदालतमा जाँदा कतै न कतै आदेश आउने गर्दा पनि काम रोकिएको छ।'
आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दासम्म ८० भन्दा बढी सडकका ठेक्का रूग्ण भएकामा अहिले त्यो ३०/३१ मा झरेको मन्त्री राईको भनाइ छ। ठेक्का लिने समयमा काम नगरेर विभाग वा सम्बन्धित योजनाले कालोसूचीमा राखे पनि अदालतमा मुद्दा परेपछि कुनै न कुनै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोक्ने गरेको छ। पाँच वर्ष उसले त्यो रकम चलाउन पाउने हुँदा पनि त्यही कुरा दोहोरिरहेको उनले बताए।
'त्यो रोक्नका लागि पनि कानुनको पुनःलेखन जरुरी छ,' उनले भने।
जताबाट इञ्जिनियरिङ विषय पास गरे पनि सोझै प्रमाणपत्र पाएकाले त्यो नियन्त्रणका लागि इञ्जिनियरिङ काउन्सिलसम्बन्धी ऐनमा परीक्षाको व्यवस्था गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार योग्यता र क्षमताका आधारमा परीक्षा लिएर मात्रै इञ्जिनियर लेख्न र सेवा दिन पाउने व्यवस्था व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा तीन तहले एउटाले अर्काेको जिम्मेवारी देखाएर पन्छिन खाजेकाले काठमाडौं उपत्यका यातायात व्यवस्थापन ऐन ल्याइएको मन्त्री राईले बताए।
उपत्यकामा संघबाट व्यवस्थापन हुने गरी भौतिक मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रालयको यातायात महाशाखा प्रमुख र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पदेन सदस्य हुनेगरी प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख अध्यक्ष र ललितपुरका उपाध्यक्ष र बाँकी नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख सदस्य हुने व्यवस्था र एक जना प्रशासक संघले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले मन्त्रालयले साना सडकमा ध्यान दिनुपर्दा ठूला आयोजनामा कम ध्यान जाने बताए।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा संघीय सडक योजना मात्रै भए पनि थोरै बजेटका सडक योजना हेर्न परिरहेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो महिनामा तीन महत्वपूर्ण ऐन पारित भएको उनको भनाइ छ।
