बजेट २०८३/८४
विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आउने उतारचढावले वैदेशिक ऋणमा पर्ने जोखिम कम गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत 'हेजिङ फन्ड' स्थापना गर्ने भएको छ।
सरकारले पछिल्ला वर्ष विदेशी ऋणको आकार बढाउँदै लगेका बेला नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै जाँदा ऋणको भार पनि बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्राको मूल्यमा आउने उतारचढावका कारण वैदेशिक ऋणमा पर्ने भार कम गर्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले हेजिङ फन्डलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्।
विदेशी मुद्राको भाउ बढ्दा सार्वजनिक ऋण अचानक धेरै देखिन थाल्छ। यसबाट सरकारले अत्यधिक ऋण लिएजस्तो सन्देश जाने भएकाले यस्तो जोखिम कम गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण सार्वजनिक ऋणमा १ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार थपिएको छ। अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।
नेपालले डलर, युरो, जापानी येन र चिनियाँ युआनजस्ता विदेशी मुद्रामा ऋण लिन्छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका बहुपक्षीय संस्थासहित विभिन्न मुलुकबाट पनि विदेशी मुद्रामा ऋण लिइँदै आएको छ। सरकारको आम्दानी भने मुख्यतः नेपाली रूपैयाँमै हुने भएकाले नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा ऋणको भार स्वतः बढ्छ।
मानौ, सरकारले १ अर्ब डलर ऋण लिँदा विनिमय दर प्रतिडलर १३० रूपैयाँ थियो भने त्यस बेला ऋणको आकार १ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ बराबर हुन्छ। तर ऋण तिर्ने समय डलरको भाउ १६० रूपैयाँ पुग्यो भने त्यही ऋण चुक्ता गर्न १ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्छ। नयाँ ऋण नलिँदा पनि विनिमय दरकै कारण ३० अर्ब रूपैयाँ अतिरिक्त भार थपिन्छ।
यही जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङको अवधारणा प्रयोग गरिन्छ। हेजिङ भनेको भविष्यमा विदेशी मुद्राको भाउ बढे पनि पहिले नै निश्चित गरिएको विनिमय दर अनुसार भुक्तानी गर्न सकिने वित्तीय व्यवस्था हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि विदेशी विनिमय दरको जोखिम घटाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा विनिमय दरमा हुने उतारचढावका कारण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा दबाब बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका पूर्वप्रमुख दीर्घराज मैनालीले विदेशी विनिमय जोखिम कम गर्न हेजिङ आवश्यक भइसकेको बताए।
'हेजिङ गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा पहिलेदेखि उठेको हो, यो हाम्रो लागि अपरिहार्य भइसेकको छ,' उनले भने, 'हेजिङ गरेपछि डलरको भाउ बढे पनि त्यस्तो अतिरिक्त घाटा हुँदैन।'
हेजिङ प्रणालीमा सरकारले हरेक वर्ष निश्चित शुल्क तिर्छ। त्यसको बदलामा विनिमय दर बढ्दा हुने घाटा हेजिङ गर्ने संस्था वा फन्डले बेहोर्छ। यसले सरकारलाई एकै वर्षमा ठूलो वित्तीय दबाब पर्नबाट जोगाउने तर्क गरिएको छ।
'कुनै वर्ष धेरै ऋण तिर्नुपर्ने बेला डलरको भाउ एक्कासि बढ्यो भने सरकारलाई ठूलो बोझ पर्छ,' मैनालीले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा अन्य खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हेजिङ गरेपछि भविष्यमा कति खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ।'
हेजिङ लागू भएपछि विदेशी मुद्रा महँगिदा सार्वजनिक ऋणको आकार अचानक बढेको देखिने समस्या पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिले डलरको भाउ बढ्नेबित्तिकै विदेशी ऋणको रूपैयाँमा गणना हुने आकार बढ्छ। हेजिङ गरेपछि भने ऋणको लागत निश्चित दरमा स्थिर राख्न सकिने व्यवस्था बन्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
विदेशी ऋणमा हेजिङ मुख्यतः 'करेन्सी स्वाप' र 'फरवार्ड हेज' जस्ता माध्यमबाट गरिने गरेको छ। करन्सी स्वापमा भविष्यमा निश्चित दरमा मुद्रा साट्ने सम्झौता गरिन्छ भने फरवार्ड हेजमा भविष्यको विनिमय दर अहिले नै तय गरिन्छ।
नेपालमा भने कुन मोडल अपनाउने भन्नेबारे विस्तृत खाका तयार भइसकेको छैन। पहिलो पटक लागू गर्न लागिएकाले कानुनी र प्राविधिक संरचनाबारे छलफल भइरहेको छ।
हालको कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले 'सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन' संशोधन गर्ने विषयमा पनि छलफल सुरू भएको छ।
अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रारम्भिक परामर्श भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लगायतका संस्थाले पनि विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाललाई सुझाव दिँदै आएका छन्।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग हेजिङको आवश्यकता र सम्भावित सहकार्यबारे छलफल गरेको थियो।
बैंकले विदेशी विशेषज्ञहरूको टोली ल्याएर हेजिङको प्रक्रिया र प्राविधिक पक्षबारे प्रस्तुतीकरण दिन सक्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ।
