नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको एक चौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च हुने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार प्रकाशन गरेको नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थीतिको रिपोर्टमा यस्तो देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ जिल्लाका ३ सय २० घरमा पुगेर गरेको अध्ययनमा जम्मा रेमिट्यान्सको २८ प्रतिशत मात्रै बचत गर्ने देखिएको छ। त्यसपछि सबैभन्दा बढी खर्च ऋण तिर्नमा गरेको पाइएको छ।
नेपालीहरुले जम्मा रेमिट्यान्सको २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह ब्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा र ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति किन्नमा खर्च गर्ने देखिएको छ।
यसरी विदेशबाट ल्याएको रेमिट्यान्सको जम्मा १.१ प्रतिशत मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गरेको भेटिएको छ।
तर, यसअघि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा गरएको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा भने रेमिट्यान्सको ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोगमा, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षामा र ४.५ प्रतिशत भरायसी सम्पत्तिमा खर्च गर्ने देखिएको थियो। ०.६ प्रतिशत मात्र बचत गर्ने गरेको देखिएको थियो।
फेरि बढ्न थाल्यो रेमिट्यान्स
पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको वृद्धिमा कमि आएको बताइरहँदा फेरि सुधार हुन लागेको देखिएको छ।
रिपोर्टमा आव २०७०/७१ मा २५ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स त्यसपछिका वर्षमा भने १३.६, ७.७ प्रतिशतले घट्दै आव २०७३/७४ ४.६ प्रतिशतले बढेको थियो।
तर, आव २०७४/७५ देखि भने फेरि रेमिट्यान्सको बढेको छ। उक्त आवमाा ८.६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स वृद्धि भयो भने आव २०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको देखिएको छ।
भारतबाट भन्दा कतारबाट आउने रेमिट्यान्स बढी
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार महिनामा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स कतारबाट भित्रिएको छ। यो अवधिमा भित्रिएको ३ खर्ब ४ अर्ब ९७ करोडमा रेमिट्यान्समा ५३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कतारबाट मात्रै भित्रिएको हो। यो जम्मा रेमिट्यान्सको १७.७ प्रतिशत छ।
यस्तै, भारतबाट चार महिनामा ४३ अर्ब १६ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो जम्मा रेमिट्यान्सको १४.२ प्रतिशत हो। यस अवधिमा युएईबाट १३.४ प्रतिशत, साउदी अरेबियाबाट १२.५ प्रतिशत तथा मलेसियाबाट ९.७ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
अमेरिका, जापान र कुवेतबाट क्रमश ८.३, ७.५ तथा ३.८ प्रतिशत रेमिट्यान्स आएको राष्ट्र बैकले जनाएको छ।
रेमिट्यान्सले घटायो गरिबी
रेमिट्यान्सले परिवारको आम्दानी वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिएको छ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार करिब ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका थिए। त्यतिबेला कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको थियो। त्यस समयमा २५.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा गरिबीको रेखामुिन रहेको जनसङ्ख्या ३०.९ प्रतिशत थियो। आव २०७४/७५ मा यो प्रतिशत १८.७ प्रतिशत पुग्नुमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण योगदान रहेको राष्ट्रबैंकले बताएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म निरपेक्ष गरिबीलाई एकल अंकमा झार्न विप्रेषण आप्रवाहले मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोग्य वस्तुमा खर्च भइरहेको देखिएता पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत घर परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको बताइएको छ।
यस्तै, लगानी र पूँजी निर्माणको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको देखिएको छ। विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएमा यी सूचकहरुमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने जोखिम रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
