नयाँ आर्थिक वर्ष (भोलि)देखि इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भएको छ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १३ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शूल्क (टीएससी) लगाउने भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा पर्ने भएको हो ।
भोलिदेखि इन्टरनेटको विलिङमा १३ प्रतिशत थप गरेर त्यसमा भ्याट थपिने छ। यसले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अहिले तिरिरहेको मूल्यमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी महङ्गो हुनेछ ।
त्यसो त सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटनै इन्टरनेट सेवा शुल्क (टिएससी) लगाउने बताएको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्ने भएकोले इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ताले यसको विरोध गरे।
त्यसपछि सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग छलफल गरी १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाए पनि सेवा प्रदायकलाई सहुलियत दिइने भएपछि उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य नबढ्ने सहमति भएको थियो।
सरकारसँगको सहमतिमा इन्टरनेट जडानगर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, इन्टरनेट–लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तूर छुट दिने बताइएको थियो।
यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोत्ताबाट मर्मतसम्भार शुल्क बापत महिनामा पाँचसय रुपैयाँ बढी लिने तथा शुरुमा राखिने राउटर तथा लिज शुल्कलाई पनि आयभन्दा फरकराखी दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने बताइएको थियो । यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आयमा सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो।
तर, सरकारसँग भएको लिखित सहमति सरकार आफैले कार्यन्वयन नगरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले साउन १ गते (भोलि)देखि इन्टरनेटको मूल्यमा १३ प्रतिशत शुल्क जोड्ने निर्णय गरेका हुन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाका अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने, ‘गत वर्षको सरकारले सहुलियत दिनेभन्दै शुल्क नबढाउन भनेको थियो, एक वर्षसम्म मूल्य पनि नबढाउने र सरकारले सहुलियत पनि नदिने भएपछि हामी मारमा परेकाले बाध्य भएर मूल्य बढायौं।’
आफूहरु उपभोक्तालाई भार नपरोस भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै अध्यक्ष भट्टले सरकारले आफूहरुसँग गरेको लिखित सहमति लत्याएको आरोप लगाए।
‘सरकारले दूरसञ्चार नियमावली सच्याएर हामीलाई सहुलियत दिने भनेको थियो,’ उनले भने, ‘एक वर्षसम्म सरकार निदायो, अन्तमा हामी बाध्य भएर मूल्य बढायौं ।’
यस बीचमा मन्त्रीदेखि सचिब सम्मलाई भेट्न गएको बताउँदै भट्टले सहमति भएको दिनदेखि सरकार सम्पर्कमै नभएको दाबी गरे। तर, गत जेठमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग भएको समहति कार्यान्वयन स्वरुप विभिन्न छुट तथा सहुलियत सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो।
उता सहुलियत पनि लिने र मूल्य पनि बढाउनेगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता पर्ने भएका छन् ।
