नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरेपनि नेपाल सरकारले बचाइदिएका तीन दूरसञ्चार कम्पनीका लागि किस्ता रकम निर्धारण गरिएको छ।
हेलो नेपाल, स्मार्ट टेलिकम र वेब सर्फरका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले किस्ता रकम निर्धारण गरेको हो।
यी ३ कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म किस्ता तिरिसक्नुपर्ने छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले पाँच वर्षभित्र ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बुझाउने छ। यसले पहिलो वर्ष २०७७ को असारभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो वर्ष ८३ करोड, तेस्रो वर्ष ७७ करोड, चौथो वर्ष ७१ करोड र पाँचौ वर्ष ६५ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ।
प्रत्येक वार्षिक किस्ता आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म बुझाइसक्नुपर्ने छ। स्मार्टले नियमित बुझाउनुपर्ने ग्रामिण दूसञ्चार शुल्क र रोयल्टी भने छुट्टै बुझाउनुपर्ने छ।
त्यस्तै नेपाल स्याटेलाइट(हेलो नेपाल) ले पाँच वर्षभित्र १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बुझाउने छ। यसले पहिलो वर्ष २०७७ को असारभित्र २१ करोड , दोस्रो वर्ष ३३ करोड, तेस्रो वर्ष ३० करोड, चौथो वर्ष २७ करोड र पाँचौ वर्ष २४ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ।
त्यस्तै वेब सर्फर नेपालले पाँच वर्षभित्र ५३ करोड रुपैयाँ बुझाउने छ। यसले पहिलो वर्ष २०७७ को असारभित्र ८ करोड, दोस्रो वर्ष १२ करोड, तेस्रो वर्ष ११ करोड, चौथो वर्ष १० करोड र पाँचौ वर्ष ९ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ।
समयमै शुल्क नदिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यी तीन कम्पनीको लाइसेन्स खारेज निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले उक्त निर्णय उल्टाइदिएको थियो।
व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपालसहित समयमै शुल्क नदिएको भन्दै स्मार्ट टेलिकम र वेभ सर्फर कम्युनिकेसनको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय सरकारले अघिल्लो साता खारेज गरेको थियो।
खारेजीको निर्णय बदर गर्दै कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउनेगरी व्यवस्था मिलाउन प्राधीकरणलाई लेखी पठाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेपछि यी कम्पनीहरुले सरकारसमक्ष पुनरावेदन दिएका थिए।
