सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत यस आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। बजेटको लक्ष्यअनुरुप पुँजीगत खर्च भएको खण्डमा यो ऋण रकम जरुरत पथ्र्यो। तर पुँजीगत खर्च नै लक्ष्यअनुरुप हुन नसकेपछि अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण उठाइएको छैन।
राष्ट्र बैंक ऋण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख नरबहादुर थापाले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि आन्तरिक ऋण नउठाइएको जानकारी दिए।
‘सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन आवश्यक ठानेमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने हो’ थापाले भने ‘अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि आग्रह नगरिएकाले उठाउनु परेको छैन।’ ट्रेजरी बिल तथा अन्य ऋणपत्रमार्फत आन्तरिक ऋण उठाइने गरिन्छ।
पुँजीगत खर्च नै लक्ष्यअनुरुप हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता नभएको हो।
बजेटले यस आर्थिक वर्षमा कुल ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार चैत मसान्तसम्म जम्मा १ खर्ब ९ अर्ब अर्थात ३४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
बैशाख सकिन लाग्दा पनि आन्तरिक ऋण नउठाएको सरकारले यस आर्थिक वर्षमा कत्ति पनि ऋण नउठाउने संभावना बलियो बनेको छ।
यद्यपी पुरानो कतिपय आन्तरिक ऋण भने नवीकरण हुँदै आएको छ। ‘ट्रेजरी बिल’मार्फत राष्ट्र बैंकले ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थप आन्तरिक ऋण नवीकरण गर्ने भएको छ। ९१ दिने अवधिको १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ तथा ३६४ दिने अवधिको २ अर्ब रुपैयाँ ऋण नवीकरण हुन लागेको हो।
यसअघि ३ अर्ब २५ करोड र २ अर्ब रुपैयाँ गरी सवा ५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरण गरिएको छ।