प्रतिनिधिभाको अर्थसमितिले गरेको सर्वेक्षणबाट नेपालको विकासमा लागि यातायात र उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने पाइएको छ।
आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा देशका मुख्य आर्थिक केन्द्रबाट सुझाव संकलन गर्नेभन्दै गरिएको सर्वेक्षणबाट आगामी वर्षको बजेटले आर्थिक बृद्धि र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यसमा पूर्वाधारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
संसदीय समितिले पूर्व र पश्चिम गरी दुई टोली बनाएर सर्वेक्षण गरेको थियो। टोलीले आर्थिक शहर तथा प्रदेश राजधानीमा उपलब्ध व्यवसायी, कर्मचारी,कृषक तथा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराएर प्रश्न सोधिएको थियो।
६३ वटा प्रश्न बनाइएको उक्त प्रश्वानलीमा आएका उत्तरलाई समायोजन गरी समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। बजेटले शुसासनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ।
क्षेत्रगत हिसाबले सरकारले कृषिमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने र त्यसपछि क्रमशः उद्योग र सेवा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने पाइएको छ। उक्त सर्वेक्षणले नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउन के गर्नुपर्ला भन्ने प्रश्नमा नेपाल आएर का मगर्ने र बाहिर जाने प्रक्रियामा सहज हुनुपर्ने उक्त दिनेहरुको बहुमत देखिएको छ। करछुट र सहुलियत र एकद्धार सेवा हुनुपर्ने पनि क्रमिक प्राथमिकतामा परेका छन्।
सरकारी सेवाप्रवाह कमजोर भएको उक्त सर्वेक्षणबाट देखिएको छ। ढिलासुस्ती छ भन्ने उत्तर धेरै आएको छ भने सुधारोन्मुख छ भन्नेहरु पनि रहेका छन्।
त्यस्तै उक्त सर्वेक्षणले कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने र पद र क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयन भएपछि तल्ला सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाहरु अलपत्र परेको सर्वेक्षण पाइएको छ। यसक्रममा अधिकांसले अलपत्र परेको उत्तर दिएका छन्।
नेपालमा कालोबजारी र अधिक मूल्य भयो भने काठमाडौंका पसलतिर सबैको नजर जान्छ। तर संसदीय समितिको सर्वेक्षणले भने फरक वास्तविकता देखाएको छ। व्यापारीहरु पनि सहभागी उक्त सर्वेक्षणले नेपालमा अवैध व्यापार र कालोबजारीको मुल भन्सार भएको देखाएको हो।
त्यस्तै नेताहरुले पहुँचको प्रभाव पारेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम पार्ने कामले वित्तीय अराजकता मौलएको सर्वेक्षणको पनि निष्कर्ष रहेको छ।
वैशाख पहिलो हप्तादेखि प्रदेश १ को झापा र विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर र विरगंज तथा प्रदेश ३ को हेटौँडामा पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र कार्यक्रम सञ्चालन स्थल नजिक रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, भन्सार, राजश्वका कार्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन छलफलबाट सुझाव संकलन गरेको थियो।
यो क्षेत्रको नेतृत्व पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेको थिए। यो टोलीमा १५ जना रहेका थिए।
गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगंज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा १५ जना सम्मको सदस्य रहने उपसमिति गठन भएको थियो
