एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहुलियत ऋण सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन नगरपालिका र एक उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित रु नौ अर्बको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना निर्माणले गति लिन थालेको हो। चालू आवमा भीमदत्त नगरपालिकामा रु पाँच करोड, शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा रु दुई करोड १३ लाख, गोदावरी नगरपालिकामा रु तीन करोड र धनगढी उपमहानगरपालिकामा रु छ करोडका स–साना योजना अगाडि बढाइएको आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढी शाखाका उपव्यवस्थापक श्यामचन्द्र बुढाथोकीले बताए।
ठूला आयोजना निर्माणको कार्य यस वर्षदेखि सुरू हुन्छन् उनले भने, ‘आयोजना सुरू भएको दुई वर्षसम्म लागत रकम र नमूना बनाउनमै बित्यो। अबको तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ।’
उहाँका अनुसार चारवटै नगरपालिकामा सडक तथा नाला निर्माण, एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र निर्माणका कार्य अगाडि बढाइएका छन्।गोदावरी र शुक्लाफाँटामा आधुनिकशैलीका कार्यालय भवन बनाउनका लागि ठेक्काको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। ठेक्काका लागि बैंकबाट नो अब्जेक्सन लेटरको पर्खाइमा रहेको उपव्यवस्थापक बुढाथोकीले बताए।
धनगढीमा १० दशमलव दुई किलोमिटर र गोदावरीमा १६ दशमलव नौ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न थालिएको छ। शुक्लाफाँटामा निर्माण हुने आठ किलोमिटर सडक र नालाको निर्माणका लागि ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा र गोदावरी नगरपालिकामा अन्तिम चरणको लागत अनुमान र नमूनाको कार्य सकिएको छ।
धनगढी र भीमदत्त नगरपालिकामा केन्द्र निर्माण हुने स्थलको अहिलेसम्म टुंगो नलाग्दा अन्यौल भएको उप व्यवस्थापक बुढाथोकीले भने, ‘दिसाजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि चारवटै नगरपालिकामा नमूना सर्वेक्षण गरिएको र लागत अनुमानको कार्य भने हुँदैछ।’
आयोजना सञ्चालन भएका चारवटै नगरपालिकामा दीर्घकालीन सहरी विकास योजना र जग्गा एकीकरणको कार्यसमेत भइरहेको छ। आयोजना सञ्चालनका लागि धनगढी उपमहानगरपालिका र भीमदत्तगरपालिकाका लागि रु तीन अर्बका दरले, गोदावरी नगरपालिकाका लागि रु दुई अर्ब र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका लागि रु एक अर्ब रकमको व्यवस्था गरिएको छ।
तीमध्ये ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि रु सात अर्ब र कार्य सम्पादनमा आधारित कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । ठूला आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकले कूल रकमको ७० दशमलव आठ, नेपाल सरकारले २८ दशमलव आठ र नगरपालिकाले शून्य दशमलव चार प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी कार्य सम्पादनमा आधारित कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकले ८० प्रतिशत, नेपाल सरकारले १५ प्रतिशत र नगरपालिकाले पाँच प्रतिशत रकम व्यहोर्ने छन्। आयोजनाअन्तर्गत नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, व्यवस्थित सहरी विकास कार्यक्रम, कार्य सम्पदान मूल्याङ्कनमा आधारित योजना, मागमा आधारित योजना, वातावरणमैत्री योजना, लैङ्गिक बजेट, सडक बत्ती, सडक सुधार, कर्मचारी क्षमता विकासलगायत कार्य पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी योजना सञ्चालन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल, कार्यालय भवन, सडक र ढल ५० वर्ष बढी टिकाउ हुने अनुमान गरिएको छ । सेप्टेम्बर २०१७ देखि सञ्चालन भएको आयोजना सन् २०२२ मा सम्पन्न हुनेछ।
