अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवासायीबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। उद्योगीहरुले लोडसेडिङको समयमा अविच्छिन्न बिजुली उपायोग गरेको र त्यसको शुल्क नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।
व्यवसायीहरुका छाता संगठनहरु सबै एक ठाउँ आएको यो मुद्दामा दुबै पक्षले सार्वजनिकरुपमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्।
व्यवसायीहरुले प्राधिकरणले गैरकानूनीरुपमा बिजुलीको शुल्क निर्धारण गरेर बिल पठाएको भन्दै विरोध गरेका छन् भने प्राधिकरणले पनि विधि विधानअनुसार नै बिल पठाएको जानकारी दिएको छ।
तर प्राधिकरणले भने विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विद्युत महशुल संकलन विनियमावलीअनुसार नै बिल काटिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विस २०७३ साल असारमा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको निर्णयअनुसार ट्रंक लाइनबाट विजुली लिएर चार घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दिनमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्नेले डेडिकेटेड लाइनसरहकै शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयका आधारमा विनियमावलीले त्यसरी ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएको तर त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई नगराइ प्रयोग गरेको भए स्वतः चोरी ठहर हुने उल्लेख गरिएको छ।
उद्योगीहरुले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्राधिकरणले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनका आवेदन नै नदिएका उद्योगलाई समेत महशुल निर्धारण गरेर पत्र पठाएको र सो कुरा अवैध भएको बताएका थिए।
मुलक लोडसेडिङले आक्रान्त भई उद्योग धन्दा नै तहस–नहस हुन लागेको अवस्थामा विद्युत चाहिनेले थप करिव ६५ प्रतिशत शुल्क बुझाउने गरी निवेदन दिनेलाई प्रधिकरणले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको थियो।
बिगत केही साता देखि आवेदननै नदिएका उद्योगिहरुलाई समेत करोडौंको बिल आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघंकी अध्यक्ष भवानी राणले उक्त अवसरमा बताएकी थिइन्।
प्राधिकरणले भने आवेदन भन्दा पनि ट्रंक लाइनबाट बिजुली बालेका तर डेडिकेटेड सरह विजुली बाले नबालेको बारे सत्यतथ्य बुझ्नका लागि अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। प्राधिकरणका अनुसार यस्ता ग्राहक ६७ जना रहेका छन्। जसको विगतदेखिको बिजुली रिपोर्ट अध्ययन भइरहेको छ।
यसरी रिपोर्टबाट शुल्क तिर्नुपर्नेगरी कसैले बिजुली बालेको भएमा स्वतः तिर्नुपर्ने भन्दा पनि कानूनअनुसाार चोरीको आरोपमा अर्को छानविन हुने घिसिङले जानकारी दिए।
‘हामी कसैलाई पनि असमान व्यवाहर गर्न चाहंदैनौं त्यसलै सबे ग्राहकको रिपोर्ट मगाइरहेका छौं त्यसको छानविन गरेपछि कसले तिर्नुपर्छ कसले पर्दैन कसको के रहेछ पत्ता लाग्छ’ उनले भने।
प्राधिकरणले गरेको एक अध्ययनअुनसार गएको असारसम्म उद्योगी व्यवसायीबाट प्राधिकरणले ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने थियो। यद्यपी त्यो २०७२ सालदेखिको हो। तर विद्यूत महशुल तथा नियम २०७३ सालमामात्र आएकाले यो रकम तलमाथि हुनसक्ने बताइएको छ।
व्यवसायीहरुले लोडसेडिङ मुक्त भएपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। प्राधिकरण आफैले शुल्क निर्धारण तथा हटाउने निर्णय गर्ननसक्ने भएको भन्दै विद्युत नियमन आयोगले यसका बारेमा निर्णय गर्ने घिसिङले जानकारी दिए।
