बुटवलका बासिन्दाको अवरोधले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तीव्र गतिको रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरू गरिएको रेलमार्ग निर्माणमा सबभन्दा बढी अवरोध बुटवलमा भइरहेको छ।
रेलमार्गका लागि परियोजनाको विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट (डिपिआर) तयार भइ अन्य क्षेत्रमा धमाधम काम भइरहेको अवस्थामा बुटवलमा आइपुग्दा भने रेलमार्गको सर्वेदेखि नै विवाद र अवरोध भइरहेको छ।
बुटवलको कालिकानगरदेखि पश्चिमतर्फ जाने उक्त रेलमार्ग आफ्नो जग्गामा परेको भन्दै स्थानीयले पटक पटक विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएपछि रेल विभाग समेत अन्यौलमा परेको छ।
‘पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म उत्साहका साथ सबै स्थानमा स्थानीय बासिन्दाको सहयोग रहे पनि बुटवलमा किचलो हुँदा नारायणगढदेखि पूर्वतर्फ काम सुरू भइसक्दा समेत पश्चिमतर्फको रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरू हुन सकेको छैन’, रेल विभागका एक अधिकृतले भने।
रेलमार्गको अध्ययन सुरू भएदेखि नै घरजग्गा मासिने भन्दै विरोध सुरू गरेको स्थानीयले बजार क्षेत्रमा फ्लाइओभर (आकाशे पुल) बनाउने गरी डिजाइन परिवर्तन गरे पनि विरोध गर्न छोडेका छैनन्।
जमिनमार्फत् रेलवे लिग लैजाँदा धेरै व्यक्तिहरूको घरजग्गा पर्ने भएपछि आकाशे पुलमार्फत् रेल लैजाने गरी विभागले डिपीआर तयार गरेको छ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बुटवल बजारदेखि पश्चिमतर्फ तिनाउ पारीसम्मको तीन किलोमिटर आकाशे पुलमार्फत् रेलमार्ग लैजाने गरी अन्तिम रिपोर्ट तयार भइरहेको बताए।
‘बाक्लो बस्तीबाटै रेलमार्ग लैजाँदा धेरै घरहरू मासिने भएपछि आकाशे पुलको अवधारणा ल्याइएको हो, एक दुईदिनमै त्यसको अन्तिम रिपोर्ट तयार हुन्छ,’ मिश्रले सेतोपाटीसँग भने ।
बुटवलको बजार क्षेत्रमा रेलवे लिग पर्ने भएपछि कालिकानगर पूर्वदेखि देवीनगर पश्चिम तिनाउ खोला पारिसम्म तीन किलोमिटर आकाशे पुल बनाएर रेल पार गराउने गरी रेल विभागले डिपीआर तयार गरिरहेको छ।
रेलका लागि कालिकानगरको पूर्वतर्फ जंगलमा स्टेशन बनाइनेछ। स्टेशनबाट कालिकानगर हुँदै तिनाउ पारीसम्म आकाशे पुल बन्नेछ।
दुई महिना पहिले रेलमार्गबारे सर्वे गर्न आएको टोली तथा स्थानीय सहजकर्तामाथि बुटवलका केही जग्गा तथा घरधनीहरूले हातपात गरेका कारण रेलमार्ग निर्माणको कामले गति लिन पाएको थिएन। बुटवलसँगै दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा सामान्य विवाद भए पनि त्यो बाहेक रेल निर्माणमा कहीँकतै अवरोध छैन।
विभागका महानिर्देशक मिश्रले भने अब रेलमार्ग निर्माणमा कहीँकतै अवरोध र विवाद नभएको दाबी गर्छन्।
‘रेलमार्ग निर्माणको लागि कतै विवाद छैन, स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म नै सबै कुरा मिलिसकेकोले अब छिट्टै काम सुरू हुन्छ। एक दुई जनाको सामान्य असन्तुष्टि हुनु स्वभाविक हो,’ मिश्रले भने।
मिश्रले रेलमार्गको सर्वे गरिएको स्थानबाट कुनै परिवर्तन नहुने र सर्वे गरिएकै स्थानबाट रेलमार्ग निर्माण हुने बताए।
‘बुटवलबाट एउटा मार्ग लुम्बिनीतर्फ जाने र अर्कोमार्ग पश्चिमतर्फ जाने गरी डिजाइन भएको छ,’ उनले थपे ।
अब यही गतिमा काम सञ्चालन गर्न सकियो भने ५ वर्षभित्र पूर्व पश्चिम रेल सञ्चालन हुने विश्वास रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रको छ।
‘हामीले रेल खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं, पूर्वमा छिट्टै रेल चल्ने छ पश्चिमतर्फ भने केही ढिला होला तर ५ वर्षसम्ममा रेल गुड्ने छ,’ मिश्रले भने ।
मिश्रले रेल मार्गले ओगट्ने जग्गाहरूको लगत संकलन भइसकेको र त्यसको मुआव्जा दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई भएको बताए।
‘रेलमार्ग क्षेत्रमा पर्ने जग्गाहरूको लगत संकलन भएको छ, अब मुआव्जा निर्धारण गर्ने र वितरण गर्ने काम गरिने छ,’ उनले भने,‘तर यो काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो सोही अनुसार तयारी भएको छ।’
जग्गाको मूल्यांकन र मुआव्जा वितरणमा मध्यममार्ग अपनाइने रेल विभागले जनाएको छ।
स्थानीय चलन चल्तीको रेट, स्थानीय सरकारले तोकेको कर एवं बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूले गर्ने लगानीको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गरिने महानिर्देशक मिश्रले बताए।
बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर नेपालगञ्ज–सुक्खड, सुक्खड–गड्डाचौकी खण्डहरुमा चिनियाँ र कोरियन कम्पनीहरूले सर्वे गरिरहेका छन्।
बुटवलदेखि लमही १०५ किलोमिटर, लमही– कोहलपुर, नेपालगञ्ज– सुख्खड ११२ किलोमिटर र सुख्खड गड्डाचौकी ९० किलोमिटर दूरी रहेको छ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा जतिसक्दो छिटो तीव्र गतिको बुलेट रेल नै कुदाउने सरकारको योजना रहे पनि एक दसक वित्दा समेत रेलमार्गको पूरै डिपीआर तयार हुन सकेको छैन ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ देखि नै सुरू भए पनि सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा कामले तीव्र रूप लिन सकेको छैन।
.jpg)
