केरुङ-काठमाडौं रेल आउनका लागि १ दशकभन्दा बढी लाग्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा रेलको काम सुरू भएको मितिले ९ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जबकी सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयार भएर काम हुने समय त अझै निश्चित भइसकेको छैन।
साझा विवेकशील पार्टीले आयोजना गरेको केरुङ-काठमाडौं रेल बहसमा रेल टिप्पणीकार रामेश कोइरालाले रेल महँगो हुने र आउन पनि समय लाग्ने दाबी गरे।
‘जटिल भूगोलबाट आउने रेल महँगो पर्छ। चीन र भारतले आफ्नो व्यापारका लागि बनाए भने मात्रै रेल नेपालका लागि काम लाग्छ,’उनले भने, ‘सरकारले पाँच वर्षमै रेल ल्याउने भने पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा बनाउन थालेको नौ वर्षमा मात्रै रेल आउने भनिएको छ । तर सडक बनाउने हो भने त १ वर्षमै बन्न सक्छ।’
चीनबाट आउने रेल हाइ स्पीडको समेत नहुने उनको दाबी छ।
‘पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा चीनबाट आउने भनिएको रेलको क्षमता चार हजार टनको हुने र प्रतिघण्टा ५०\६० को स्पीडमा गुड्ने भनिएको छ,’उनले भने, ‘५०\६० को स्पीडमा गुड्ने रेल यो हाइ स्पीड रेल होइन,यो मिडियम स्पिड पनि होइन यसलाई लो स्पीड भएको रेल भन्दा हुन्छ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् अर्थविद् शंकर शर्माले केरुङ काठमाडौं रेल भन्दा बलियो सडक सञ्जालमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
चीनको केरुङसम्म आउने रेल मार्गलाई नेपालसम्म ल्याउँदा त्यसको खर्च कसले व्यहोर्ने र ऋण लिँदा कसरी लिने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा रेल मार्गका लागि बाटो पनि राम्रो चाहिन्छ भनिएको छ। डिपिआर नबनाउँदासम्म कति खर्च भन्ने बहसमा नलागौं,’उनले भने, ‘चीनले दिने ऋण कति प्रतिशत ब्याजदरमा हुन्छ भन्नेमा समेत स्पष्ट हुनुपर्छ तर त्यो भन्दा पहिला सडकमा नै जोड दिनुपर्छ।’
पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले नेपालको आर्थिक क्षेत्रको पुनसंरचनाका लागि रेल जरुरी रहेको बताए। चार लेनको सडक बनाउने काममा अल्मलिने हो भने रेल जरुरी नरहेको उनले बताए। दुई लेनको सडकले रेलमार्ग बनाउन सकिने आचार्यले बताए।
‘सडकमा पनि अहिले अर्वौ खर्च गर्ने अनि दस वर्षपछि फेरि रेलका लागि खर्बौ खर्च गर्ने भन्ने हुँदैन,’आचार्यले भने, ‘रेल बनाउन सकियो भने हाम्रो व्यापार घाटामा सुधार आउन सक्छ। रेलले सामान बोकेर मात्रै आउँछ भन्ने होइन। सामान बोकेर लैजान पनि सक्छ र लगानीको वातावरण पनि बन्छ।