चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब ६६ दिनमात्र बाँकी छ। यो अवधिमा सरकारले यो वर्षका लागि भनेर ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने नाजुक रहेको छ। आर्थिक वर्षको ८२ प्रतिशत समय सकिंदा खर्च भने ५० प्रतिशत मात्र भएको छ।
अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि न्यून खर्च गरेको सरकारले १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटको आधा हिस्सा बाँकी १८ प्रतिशत दिनमा गर्नुपर्ने छ।
सरकारले ल्याएको बजेटअनुसार अबका दिनमा प्रत्येक दिन करिब ३ अर्ब विकास खर्च गर्नुपर्ने छ। कूल ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन भएको पुँजीगत शिर्षकबाट बैशाख २८ गतेसम्म १ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ।
यसहिसाबले सरकारले अबका दैनिक २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने छ।
तर सरकारले बजेटको मध्यावधि समिक्षाबाट गरेको प्रक्षेपनअनुसार केही कम लक्ष्य हुनसक्छ। सरकारले छ महिनाको खर्चको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै खर्च हुनसक्ने सम्भावित रकम घटाएको थियो। सरकारले शुरुमा विनियोजनको ८४ प्रतिशतमात्र खर्च हुने प्रक्षेपन गरेको छ। जसअनुसार २ खर्ब ६५ अर्बमात्र खर्च हुने छ। संसोधनअनुसार पनि अबका दिनमा २ अर्ब २० करोड खर्चिनुपर्ने छ।
विकास खर्चमात्र होइन। सरकारले यो वर्ष चालु खर्च पनि अपेक्षित गर्न सकेको छैन। चालु वर्षका लागि ८ खर्ब ४५ अर्ब चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्म जम्मा ४ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्चिएको छ। उसले बाँकी ६६ दिनमा ३ खर्ब ४९ अर्ब खर्चिनुपर्ने छ।
यसहिसाबले चालु खर्च पनि दैनिक ५ अर्ब खर्चिनुपर्ने छ। तल्ला सरकारी निकायमा अनुदानको रुपमा जाने अन्तिम किस्ता, तलब भत्ता जस्ता शिर्षकमा यो खर्च हुने भएकोले सहजै लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्रालयको विश्वास रहेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर हताहतरा खर्च गर्दा नेपालका ऋणदाता र दातृ मुलुकले स्रोत परिचालनको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन्। नेपालभित्रै धेरै चर्चा नहुने अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमाथि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायले पछिल्लो समय गम्भिर रुपमा उठाउन थालेका छन्।
‘पछिल्लो समय भएका डोनर भेटघाटमा खर्चको गुणस्तरीयतामाथि उनीहरुले धेरै चासो देखाउने गरेका छन्, उनीहरुले दिन खोजेको रकम पनि नआउने खतरा बढेर गएको छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
बलियो र स्थायी सरकार आएपछि खर्च प्रणाली सुदृढ हुने आशमा बसेका उनीहरु यो वर्षको अवस्थाबाट उल्टो निराश बनेका छन्। उनीहरुको त्यो निराशा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटमा देखिने गरेको छ।
सँधैजसो यो वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर हुने खर्च प्रवृत्ति रोकिएन। अघिल्ला वर्षहरुमा जेठ र असारमा आधाभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। गत वर्षमात्र ६० प्रतिशत यस्तो खर्च अन्तिम दुई महिनामा भएको थियो।
