सरकारले प्रतिनिधिसभामा ‘राजस्व चुहावट, अनुसन्धान र नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ पेश गरेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक पेश गरेका हुन्।
विधेयक पेश गरिएलगत्तै त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सुरू गरिएको छ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले राजस्व हिनामिना गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही हुने प्रावधान सो विधेयकमा राख्न सरकारसँग माग गरे।
उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
त्यसैगरी, सांसद प्रेम सुवालले राजस्व चुहावट गर्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रावधान सो विधेयकमा गरिए पनि सरकारले हालसम्म राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाए।
उनले राजस्व छली हुन नदिन छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्न पनि सरकारसँग माग गरे।
विधेयकमा राजस्व छली गर्ने भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, झुटा विवरण बुझाएर राजस्व छली गर्नेलाई १० लाखसम्मको जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
