५ नं प्रदेश सरकारले मनोरञ्जनको टिकटमा पांच प्रतिशत कर लगाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नै मनोरञ्जनको टिकटमा पांच प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरेपनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन ।
तर आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि भने कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी गरेको हो । सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए अब चलचित्र, नाटकघर, थियटरको टिकट शुल्कमा पांच प्रतिशत कर लाग्ने छ ।
त्यस्तैगरी टिकट काटेर देखाइने खेल, सर्कस, मेला, जादु, चटके र विभिन्न मेला प्रदर्शनीको टिकट मूल्यको पांच प्रतिशत तथा टिकटको व्यवस्था नभएका मेला प्रदर्शनीमा पनि दिनको हिसाब र जिल्लाको वर्गीकरणको हिसाबले एकमुष्ठ दुई हजार पांच सयदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयांसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।
जसअनुसार सर्कस एक दिनका लागि क वर्गको जिल्लामा १० हजार ख वर्गको जिल्लामा ५ हजार र ग वर्गको जिल्लामा २ हजार ५ सय रुपैयां तिर्नुपर्ने छ । त्यस्तै सात दिनसम्म लाग्ने प्रदर्शनीका लागि क वर्गको जिल्लामा ५० हजार, ख वर्गको जिल्लामा २५ हजार र ग वर्गको जिल्लामा १२ हजार रुपैयां शुल्क लाग्ने छ । ८ दिन देखि १५ दिनसम्म लाग्ने प्रदर्शनीका लागि क वर्गको जिल्लामा १ लाख, ख वर्गको जिल्लामा ५० हजार र ग वर्गको जिल्लामा २५ हजार रुपैयां शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
त्यसैगरी १६ दिनदेखि १ महिनासम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीका लागि क वर्गको जिल्लामा १ लाख ५० हजार, ख वर्गको जिल्लामा ७५ हजार र ग वर्गका लागि ३७ हजार रुपैयां शुल्क लाग्नेछ । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), कपिलवस्तु, दाङ, बांके र बर्दियालाई क वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ भने पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखांची र प्युठानलाई ख वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । रोल्पा र रुकुम पूर्वलाई ग वर्गका जिल्ला निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले अब टिभी केवल नेटवर्क र डिस टिभीको रिचार्ज रकममा पनि कर लगाउने भएको छ । टिभी केवल नेटवर्कको हकमा १ प्रतिशत र डिस टिभीको हकमा रिचार्ज रकमको २ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा सो व्यवस्था गरिएको हो । सो विधेयक प्रदेशसभाको बैठकले बहुमतले पारित भएको छ ।
विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यो व्यवस्था नयां नभएर चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमै व्यवस्था भएको बताउंदै चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नभएको र आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराएका थिए ।
प्रदेश सरकारको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए अब सञ्चालन हुने मेला, महोत्सव तथा प्रदर्शनी, चलचित्र र खेलकुदको टिकटमा वृद्धि हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।
