संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ३७ अर्ब ऋणमा डुबेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई सुधारको ठोस योजना नल्याएसम्म कुनै पनि हालतमा आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराउने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन नै आर्थिक सहायता दिन नसकिने रहेको उनले अर्थ समितिलाई बताए। समितिको शुक्रबारको बैठकमा निगमका पदाधिकारीहरुलाई छलफलमा बोलाइएको थियो।
त्यसक्रममा निगम व्यवस्थापनले पेश गरेको विवरणप्रति समेत सचिव सापकोटाको आपत्ति छ। उनले निगम पुनर्संरचना गरेर मात्रै अघि बढन सकिने प्रस्ताव अघि सारे। त्यसका लागि ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन निगम संचालक समितिलाई सचिव सापकोटाले आग्रह गरे।
निगमले तत्कालको आर्थिक संकट समाधान गर्न सरकारसँग २० अर्ब बजेट माग गर्दै आएको छ। तर सचिव सापकोटाले विना सुधारको योजना निगमलाई सो बजेट उपलब्ध गराउन नसकिने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममै निगममा सुधार नआएसम्म बजेट दिने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका थिए।
बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले निगमलाई सुधारको ठोस योजना तय गरेर समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिए। उनले निगमलाई सुधार गर्न समितिको तर्फबाट सक्दो सहयोग हुने तर त्यसका लागि व्यवस्थापनले आफ्नो हालसम्मको काम कारबाही पारदर्शी राख्नुपर्ने स्पष्ट पारे।
बैठकमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले निगममाथि हेर्ने दृष्टिकोण नै सही नभएको गुनासो गरे। उनले निगमले लिएको ऋण देख्ने तर त्यसको पूँजी नदेखिएको बताए। कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले निगमले घाटा कम गर्न प्रयास गरिरहेको समितिलाई जानकारी गराए।
निगमले सरकारसँग ३७ अर्ब ऋण तिर्न भन्दै तत्काल २० अर्ब बजेट माग गर्दै आएको छ।
