अर्थ मन्त्रालयले ढुवानी सेवाको मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन तीन, तीन जनाको कार्यदल गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले ढुवानी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गरेपछि ढुवानी प्रभावित नहुने सहमती भएको छ।
राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको उपस्थितिमा बसेको बैठकले आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको जनाइएको छ।
कार्यदलमा आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालका व्यवसायी प्रतिनिधि पनि रहने नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले बताए ।
सरोकारवाला महासंघसँग बैठक बसी व्यवसायीले उठायका माग तथा सुझाव मन्त्रालयले सम्बोधन गरेको जनाएको छ । जसअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी ढुवानी सेवाको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा हुनेछ ।
बुधबारबाट अनिवार्य रुपमा ढुवानीका साधनले मूल्य अभिवृद्धि कर बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको विरुद्ध नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघ मन्त्रालय पुगे।
त्यहाँ पुगेर महासंघले विधेयकमा हालको अवस्थामा ढुवानी साधनहरुबाट बिजक जारी गर्न समस्या रहेको जनाकारी गराएका हुन्। झन्झटिलो प्रक्रियामा यातायात व्यवसायीहरुलाई समावेश नगराइयोस् भन्ने उनीहरुले माग गरेका थिए ।अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती जारीगर्दै व्यवसायीको यिनै माग सम्बोधन गरेको जनाएको हो ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले भने, ‘ढुवानी व्यवसायमा देखिएको समस्या हल गर्न र व्यवसायीहरुको क्षमता र यसको प्रभाव वारे छलफ भएकै हो , कार्यदल गठन भएको छ समस्या समाधान हुने विश्वास लिएका छौँ।’ व्यवसायीकै सुझावअनुसार कार्य्विधि बन्ने भएपछि ढुवानी प्रभावित नहुने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
संघीय सरकारले आर्थिक बर्ष ०७६र७७ को बजेट बक्तब्यमार्फत ढुवानी ब्यवसायलाई भ्याट र अनलाइन सिस्टमबाट मात्र कारोवार गर्न निर्देशन गरेको थियो ।
