गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ।
२४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेटबाट पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बाँकी आठ अर्ब ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ चालूतर्फ छुट्याएको थियो। त्यसमध्ये १३ अर्ब ९५ करोड ७४ लाख खर्च भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास (पुँजीगत) खर्च प्रतिशततर्फ ५४ प्रतिशत र चालू खर्चतर्फ ६४ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले जानकारी दिए।
चालूतर्फको बजेटमध्ये ५ अर्ब २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ७२ करोड २३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको उनले बताए ।
असारको अन्तिम पाँचदिनमा मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ। यो कुल बजेटको २० प्रतिशत हुन आउँछ। असार मसान्तमा मात्रै कुल बजेटको ३३ प्रतिशत खर्च भुक्तानी भएको उनले बताए। असारमा पुँजीगततर्फ ३२ र चालूतर्फ ३४ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए।
प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा भने पुँजीगतभन्दा चालुतर्फ बजेट बढी छ।
असार मसान्तसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। खर्च भएको कुल बजेटमा चालूतर्फ ९ करोड ५७ लाख र पुँजीगततर्फ ५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ।
त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी, सबभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालमा उद्योग पर्यटन मन्त्रालय रहेको छ।
पर्यटन मन्त्रालयले ७८ प्रतिशत खर्च गर्दै चालू र पुँजीगत गरी १ अर्ब ७३ करोड, ६० लाख खर्च गरेको उनले बताए ।
