बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक रूपमा चर्चा सुरू भएको दशक बढी भयो। अनौपचारिक चर्चा भएको त धेरै लामो समय नै भयो। आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म उपयुक्त निर्णय हुन सकेको छैन।
सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ। कूल एक हजार २ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ जस्ता बढी विद्युत् माग हुने स्थान नजिकको भएकाले पनि रणनीतिक महत्वको रहेको छ।
कहिले स्वदेशी लगानीमा नै सरकार आफैंले निर्माण गर्ने त कहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने परस्पर विरोधी चक्रमा फसेको आयोजनालाई उपयुक्त ढाँचा चयन गर्ने तयारीमा सरकार छ।
आयोजना प्रभावितले शीघ्र उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निर्माण सुरू गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। स्थानीयवासीको माग छ-उपयुक्त ढाँचा चयन गर्नुस्। मुआब्जा वितरणलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउनुस्।
सरकारले एक चिनियाँ कम्पनीसँग उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निष्कर्षमा पुर्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्देशनका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग वार्ता पनि गर्यो। तर उपयुक्त निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन।
आयोजनाको भविष्य के हुने भन्नेमा अन्यौल भएको भन्दै आयोजना प्रभावितले सरकारसँग उपयुक्त निर्णय गर्न आग्रह गरेको पनि लामै समय भयो। मुआब्जा निर्धारण भएका धादिङ र गोरखाका कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीलाई ४४ हजार १२० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ।
गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ। यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयका तर्फबाट आयोजनालाई समन्वय गरिरहेका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलालाई सोधियो, ‘बूढीगण्डकीलाई कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने सरकारको सोच छ त?’ उनले भने, ‘मोडालिटी टुंगो लगाउन कुनै समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मन्त्रालयले आयोजनालाई विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरी उच्च स्तरको संरचना बनाउने तयारी गरेको छ। केही समयभित्रै आयोजनाले गति लिन्छ।’
मन्त्रालयले आयोजनालाई उच्च स्तरको व्यवस्थापन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वको उच्च स्तरीय संरचना बनाउने तयारी गरेको छ। सोही संरचनाले आयोजना कुन ढाँचामा बनाउने निर्णय गर्ने सम्बद्ध व्यक्ति तथा पक्षसँग परामर्श गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्नेसम्मको अधिकार राख्ने छ।
विगतमा विकास समितिमार्फत् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिएको थियो। फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले डिपिआर तयार पारेको हो। हाल आयोजनाको समन्वयका लागि मन्त्रालयले सहसचिवकै नेतृत्वका एक एकाइ बनाएको छ। सोही एकाइले आयोजनालाई समन्वय गर्नेदेखि मुआब्जा वितरणमा समेत सहजीकरण गरिरहेको छ।
सरकारले आयोजना इञ्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएफ) ढाँचामा पनि अगाडि बढाउन सकिने बताउँदै आएको छ। सहसचिव सडौलाका अनुसार आयोजनामा देखिएको अन्यौलता हटाउने प्रयत्नस्वरूप काम भइरहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म कूल रु २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३३० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/७६ मा मात्रै ६ हजार १६ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु ११ अर्ब ३१ करोड नौ लाख २८ हजार ३२० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ।
यस्तै, आव २०७४/७५ मा कूल पाँच हजार १०२ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख र आव २०७३/७४ मा कूल एक हजार ९९३ जना जग्गाधनीलाई रु चार अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ। यस आधारमा गत असार मसान्तसम्म कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीका कूल ४४ हजार १२० रोपनी बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।
आव २०७५/७६ मा उपलब्ध भएको कूल रु १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बजेटमा आयोजनाले संशोधित बजेट रु १० अर्ब ६९ करोड ७९ लाख प्राप्त गरेको थियो।
त्यसमा कूल रु नौ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बराबरको खर्च भएको छ। यस आधारमा हेर्दा कूल भौतिक प्रगति ९१.५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति कूल ९१.५१ प्रतिशत रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ‘मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठक’ मा यही साउन १६ गते पेश गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
डुबान क्षेत्रको गोरखा जिल्लातर्फ कूल ३० हजार ७८ रोपनीमध्ये आरुघाट र आर्खेत बजार क्षेत्रबाहेक र धादिङ जिल्लातर्फ २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ।
बाँकी क्षेत्रको छिट्टै निर्धारण हुने
सहसचिव सडौलाका अनुसार मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि चालू आवको पहिलो चौमासिक भित्रै मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको छ। पुनर्स्थापना र पुनर्वासको प्याकेज पनि सार्वजनिक गर्ने र निर्धारण हुन नसकेका क्षेत्रको पनि निर्धारण गरी वितरण सुरू गर्ने तयारी गरिएको छ।
करिब दुई हजार ४ सय रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ। दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रजिअ अधिकारीको संयोजकत्वको टोलीले मुआब्जा निर्धारण गरिसके पनि सरकारले दिन सक्ने मुआब्जा रकम र स्थानीयवासीको मागबीचको तालमेल हुन नसक्दा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। तर सो समस्यासमेत समाधान हुने सहसचिव सडौलाको विश्वास छ।
आयोजनाका लागि मात्रै नेपाल आयल निगमले गत असार मसान्तसम्म करिब रु ३२ अर्ब बराबरको रकम जम्मा गरिसकेको छ। भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएर उक्त परिमाणको रकम सङ्कलन गरिएको निगमले जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको र निकट भविष्यमा नै टुङ्गो लाग्ने छ।
