प्रदेश नं ३ को यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले प्रदेशका १३ जिल्लाका सर्वसाधारणलाई सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि आगामी असोजको अन्तिम सातामा अनलाइन निवेदन खुला गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अहिले हेटौंडामा प्रहरी ट्रायल सेन्टरको निर्माण कार्यको थालनी भइरहेको र कार्यालयमा आवश्यक प्रविधिको जडान गर्ने कार्य पनि सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ।
सो कार्यालयले प्रदेशअन्तर्गत रहेको चितवनका दुई हजार ५०० मोटरसाइकललाई साविक नारायणी अञ्चलमा दर्ता रहेका नम्बरलाई खारेज गरी हाल प्रदेशको कोड नम्बरसहित नयाँ नम्बरमा दर्ता गरिएको जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार विभिन्न जिल्लाका यातायात कार्यालयबाट सवारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका पुराना एक हजार २०० व्यक्तिको अनुमतिपत्रलाई पनि यहाँ अहिले नविकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ।
उक्त कार्यालयमा दैनिक ३५ देखि ४० सम्म व्यक्तिले सवारी अनुमतिपत्र नविकरणका लागि आवेदन दिने गरेका बताइएको छ।
सो कार्यालयले आव २०७५/७६ मा विभिन्न स्रोतको राजस्ववापत रु २६ करोड ११ लाख ४८ हजार थप राजस्व असुली गरेको जनाएको छ।
अब केही हप्ताभित्रै सडकको अनुगमन गरी प्रदूषणको नियन्त्रण गर्ने प्रविधिको परीक्षण गर्न एवं उच्च भारवहन गर्ने सवारीसाधनलाई प्रत्यक्ष निगरानी गरी क्षमताभन्दा बढी भारवहन गर्ने सवारीसाधनलाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने क्रममा थप अधिकार प्रत्यायोजनका लागि यातायात सवारी ऐनको संशोधन गर्न प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता भइसकेको प्रदेश यातायात व्यवस्था सेवा कार्यलयका प्रमुख पोषण थापाले बताए।
हाल सवारी अनुमतिपत्रको स्मार्टकार्ड काठमाडौंमात्रै छापिने व्यवस्था भएकाले यातायात ऐन संशोधन भएपछि हेटौंडास्थित प्रदेश यातायात कार्यालयबाट आगामी केही महिनाभित्रै प्रदेशका १३ जिल्लामा सवारी अनुमतिपत्रका लागि नयाँ स्मार्टकार्ड विवरण गर्ने लक्ष्यका साथ गृहकार्य भइरहेको प्रमुख थापाले जानकारी दिए।
प्रदेश नं २ को वीरगञ्जको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट केही समयअघिदेखि दिँदै आएको सवारी अनुमतिपत्रलाई खारेज गरी ३ नं प्रदेश यातायात कार्यालयबाटै वितरण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजित भइसकेको सो कार्यालयले जनाएको छ।
