भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले ऐन संसोधन गरेरै निजी लगानी सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरिने बताएका छन्। पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिनको दोस्रो सत्रमा बोल्दै मन्त्री महासेठले देशभित्रका खानी तथा पूर्वाधारका आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले नीतिगत सुधार, संसोधन र सहजीकरण गरिने बताए।
‘लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, अप्ठ्यारा नीतिहरु संसोधन गर्न सरकार सधै प्रतिवद्ध छ’ उनले भने।
संघीयता कार्यान्वयन भएपछि कर्मचारी व्यस्थापन, संरचनागत विकास र नीति निर्माणका कार्य सम्मन्न भएकाले देशमा लगानीको उपयुक्त वातावरण बनेको उनको तर्क थियो । तीनै तहका सरकारहरु नीतिनिर्माण, आवधिक योजनाको तयारी र कार्यन्वयनको आवश्यक संयन्त्र विकासमा केन्द्रित रहेकाले आर्थिक विकासमा फड्र्को मार्न सकिन अवस्था बनेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत अभाव हुन नदिएको बताउदै मन्त्री महासेठले २०७३ अगाडिका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र क्रमिक रुपमा नयाँ आयोजना थप्दै जाने रणनीति लिएको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले देशमा १७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए।
‘अहिले देश जानसांख्यिक लाभको अवस्थामा रहेको र ऊर्जा, प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर रहको छ’ उनले भने।
नेपालमा लगानी गर्नका लागि तोकिएको समयमा योजना पूरा नहुने, आयोजना समयमा पूरा नहुँदा लागत वृद्धि हुने, आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्तिको समस्या, गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीको अभाव, अस्पष्ट नीति, लाभ वितरणमा समस्या र वातावरणीय विषयहरु समस्या रहने गरेको भन्दै सरकारले यी विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
थाइल्याण्डका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा. सुविन पिङक्यानले पूर्वाधार विकास लागि आवश्यकता पहिचान त्यसअनुरुपको तयारी र कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार सधै तत्पर रहनुपर्ने बताए। उनले सरकारको योजना र त्यसअनुरुपको मार्गचित्रले आयोजना कार्यान्वयन सहजकरण गर्ने धारणा राखे।
