मुलकभर भइरहेको सडक विस्तारका क्रममा सडकको किनारमा रहेका बिजुलीका पोल हटाउन मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ ।
प्रदेश ५को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले बिहीबार बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोल सार्नका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्टयाइएकाले काम गर्न गाह्रो भएको बताए ।
सडक विभागले ठेक्का गर्दा नै पोल सार्ने विषयलाई त्यसमा समेट्नु पर्ने बताउँदै उनले पोल सार्न प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण मात्रै गर्न सक्ने प्रष्ट पारे ।
‘मुलकभर सडक विस्तार भइरहेको छ, त्यहाँ रहेका पोल सार्न ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ, तर सरकारले बजेट भने २०÷२५ करोड मात्रै दिएको छ त्यसैले एकतर्फ पोल सार्न बजेट अभाव छ भने अर्कोतर्फ झन्जटिलो र गाह्रो छ,’,उनले भने ‘पोल सार्नका लागि प्राधिकरण बाधक बन्दै, सम्बन्धित निकायले सार्नु पर्छ, गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छौं ।’
सरकारले पोल सार्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा २१ करोड र चालु आवमा २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश ५का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सडक विस्तारका क्रममा पोल नसारिदिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेकाले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
‘सडकमा रहेका विद्युत् पोलहरु समयमै सार्न नसक्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ, यसबाट प्राधिकरणको प्रतिष्ठामा नै आघात पुग्ने गरेको छ, सरकारी निकायहरुबीच समन्वय गरी काम अगाडि बढाइनु पर्छ’उनले भने ‘सडकको ठेक्का प्रक्रियामा नै कस्ले र कति समयभित्र पोल सारिसक्ने भन्ने टुंगो लगाइनु पर्छ, प्राधिकरणले पोल सार्दा प्राविधिक अनुगमन गरिदिनु पर्छ ।’
प्रदेश पाँचका ९ जिल्लामा मात्रै एक हजार सात सय ५९ पोल सार्नु पर्ने बताइएको छ ।
