भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको पक्षमा लविइङ गरेका छन्। आइतबार काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा महासेठले लामो समयदेखि बिलम्ब गरिरहेका ठेकेदारको पक्षमा वकालत गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अगाडि उनले त्यस्ता ठेकेदारहरुलाई अझै मौका दिनु पर्ने भन्दै खुलेर पक्षपोषण गरेका थिए।
लामो समयदेखि ठेक्का लिएर काम सम्पन्न नगरेका ठेकेदारलाई अब केही समय दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। समय नदिने हो भने एकातिर लागत बढ्ने अर्कोतिर आयोजना झनै लामो समयसम्म लम्बिने महासेठको तर्क छ।
'अहिले नै १७ सय भन्दी आयोजना छन्। जो बिलम्ब भएका छन्। सडककैमात्र ७/८ खर्बका यस्ता आयोजना बिलम्ब भएका छन्। यी आयोजनाममा ढिला भएको कुरामा हामी सबै सहमत छौ। तर यत्तिकैमा ठेक्का तोड्दा त्यसको लागत बढ्छ। कम्तिममा अर्को ६ महिनादेखि १ वर्ष समय लम्बिन्छ। बरू अहिलेकै ठेकेदारहरुलाई केही समय दिने कि' उनले भने।
ठेकेदारलाई समय नदिने हो भने सबै आयोजना अलपत्र हुने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा बोल्ने मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र पारेको आरोप लगाएका थिए।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समय दिने कुरा ठूला नभएपनि क्षतिपूर्ति भराउने कुरा ठूलो भएको बताए।
'कुनै पनि आयोजना एक वर्ष ढिला हुँदा त्यसको क्षति रुपैयाँमा गनणा हुन्न। एक वर्षअघि खानेपानी निर्माण हुँदा त्यहाँका जनताको स्वास्थ्यमा कति सुधार हुन्छ। त्यसको प्रभाव कहाँसम्म पर्छ। त्यही कुरा एक वर्ष पछि हुँदा धेरै हानी गर्छ। यस्ता मूल्यसहितको क्षतिपूर्ति भराएरमात्र समय दिनुपर्छ। समय दिंदा पनि काम गरेनन् भने कालोसूचीमात्र होइन अध्यारो सूचीमै राख्नुपर्छ,' ओलीले भने।
