२०७५ पुसको दोस्रो साता मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले आफ्नै लगानीमा ३ सय बिजुलीबस खरिद गर्ने बताए।
त्यसको केही समयमै संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले २०७६ को वैशाख १ गतदेखि ३ सय वटा बिजुली बस चलाउने घोषणा गरे। तर मन्त्री महासेठको घोषणा घोषणमा मात्रै सीमित भयो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बित्नै लाग्दा असारको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषदले हतार हतार निर्णय गरी बिजुलीबस खरिद गर्न साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो।
यो निर्णय जानकारी दिन बोलाईएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महासेठले दसैंसम्म जिटुजी मार्फत पनि ५–६ वटा बिजुलीबस चलाई छोड्ने घोषणा गरे। मन्त्री महासेठको सो घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
मन्त्रालयले दसैं लाग्नै लाग्दा असोजको पहिलो साता लिखित रुपमा साझासँग प्रगति विवरण माग गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘मन्त्रालयले साझासँग प्रगति विवरण मागेको थियो। साझाले पठाएको जानकारी आएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने ‘सरकारको प्रत्येक्ष लगानी भएकाले प्रगति विवरण माग्नु सामान्य प्रकृया नै हो।’
सरकारलाई साझाले सबै प्रगति विवरण पठाइसकेको साझाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुषण तुलाधरले जानकारी दिए।
‘दसै अगाडि बिजुली बस ल्याउन त सम्भव नै थिएन। यो समयमा हामीले विज्ञ र सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरुलाई राखेर कमिटी गठन गरी बोलपत्रको ड्राफ्ट तयार पारेका छौं। यही व्यहोराको जानकारी मन्त्रालय पठाएका छौं,’ उनले भने ‘ यो हप्ता फेरि हामी मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौँ।’
