गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ अर्ब २१ करोड बेरुजु रकम देखिएको छ।
कुल निकासी खर्च ११ खर्व ९ अर्वमध्ये आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट १. ५५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। हिसावकितावमा नदेखिएको खर्च नै बेरुजु हो। बेरुजु रकम बढी हुनुले आर्थिक अनियमितता बढेको बुझाउँछ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार म्याद ननाघेको पेश्की ३० अर्ब ४१ करोड देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको विनियोजन, राजस्व, धरौटी र कार्यासञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुबाट सम्पन्न गरी देखिएका बेरुजुहरु एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुझाएको गत आवको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय संघीयता सफल र प्रभावकारी बनाउन लेखासँग सम्बन्धित कामहरु स्वतः पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्ने बताए।
त्यस्तै बेरुजुलाई शून्यमा झार्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्दै आवश्यक ऐन कानूनहरु समयसापेक्ष संशोधन, अग्रीम भुक्तानी प्रक्रियामा रोक, कामको प्रगतिका आधारमा भुक्तानी जस्ता विषयमा सुधार हुनुपर्ने बताए।
उनले स्रोतको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्नेे बताए।
