सरकारले नयाँ युग भन्दै तामझामले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत हुने समय तेस्रो पटक सकिएको छ।
कोषले गत कात्तिक १४ गते एक महिनाका लागि कोषमा सहभागि हुन समय थप गरेको थियो ।
थपिएको समय शनिबारदेखि सकिएको हो। तर, कोषमा दर्ता हुने रोजगारदाता कम्पनी तथा श्रमिकमा उत्साह देखिएको छैन।
सामाजिक सुरक्षा कोषकाअनुसार शनिबारसम्म कोषमा ११ हजार ५ सय भन्दा बढी रोजगारदाता कम्पनी र १ लाख २६ हजार भन्दा बढी योगदानकर्ता सुचिकृत भएका छन्।
त्यतिबेला कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञावलीले समय सिमा सकिने बेलामा सूचिकरणका लागि धेरै रोजगारदाता कम्पनीले चासो देखाएकाले समय थप गर्नुपरेको बताएका थिए।
तेस्रो पटक समय थप भएपछि कोषमा तीन हजार रोजगारदाता र ३० हजार नयाँ श्रमिक कोषमा सुचिकृत भएका छन्।
पहिले पनि कोषमा दर्ता हुन रोजगारदाता कम्पनीले चासो नदेखाएपछि यसको समय थपिएको थियो। कोषले २०७५ मंसिर ६ देखि काठमाडौं उपत्यकाका सबै रोजगारदाता, श्रमिक र आपूर्तिकर्तालाई कोषमा कम्पनी दर्ता खुल्ला गरेको थियो।
प्रदेश तीनका अन्य जिल्लामा मंसिर १९, प्रदेश १ मा पुसदेखि र प्रदेश २ मा पुस १५ बाट दर्ता खुल्ला गरेको थियो।
यी प्रदेशबाहेक गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशमा माघ १ तथा कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले माघ १५ गतेबाट मात्रै कोषमा कम्पनी दर्ता खुल्ला गरेको थियो।
कोषले त्यतिबेला दर्ता खुल्ला गरेको तीन महिनामा सबै रोजगार दाता कम्पनीलाई कोषमा दर्ता भइसक्नु पर्ने निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि असोज मसान्तसम्म सबै रोजगारदाता कम्पनी तथा श्रमिक कोषमा दर्ता भइसक्न समय दिएको थियो।
असोज मसान्त सम्म एक प्रतिशत मात्रै रोजगारदाताले सहभागिता जनाएपछि कोषले मंसिर १४ गते सम्म समय थपेको थियो।
तर, दोस्रोपटक समय थप हुदा समेत उनीहरुको चासो देखिएको छैन। कार्यकारी निर्देशक भने अझै पनि चासो नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘चासो नदिएको भए १ लाख २६ हजार कसरी कोषमा सुचिकृत हुन्थे यो चासो दिएरै भएको हो।’
त्यसो त पछिल्लो पटक समय थप गरेपछि तत्कालिन सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारदाता निजी क्षेत्रलाई कोषमा सहभागि गर्न बाक्लो भेटघाट पनि गरे।
विष्टसँगको छलफल पछि निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ कोषमा सहभागि हन सहमत भयो । त्यस्तै निजी विद्यालयहरु तथा बैंकर्स संघ पनि सुरक्षा कोषमा जाने सहमती जनाएका थिए।
अब के हुन्छ
तेस्रो पटक समय सकिएपछि अब के हुन्छ भन्ने चासो पनि बढेको छ।
यहि जिज्ञासामा कार्यकारी निर्देशक ज्ञावलीले सामाजिक सुरक्षा कोषको बोर्डको सिफारिसमा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्ने टुङ्गो लगाउने बताए।
‘हामीसँग दुई विकल्प छन्,’ ज्ञावलीले सेतोपाटीसँग भने, ‘कि हामीले समय सिमा थप गरेर सुचिकरणको कामलाई अघि बढाउन सक्छौं अथवा कानुनी कारबाहिको बाटो रोज्न सक्छौं।’ एक्लैले यसको निर्णय गर्ने नभइ बोर्ड र मन्त्रालय मिलेर निर्णय गर्ने ज्ञावालीले जानकारी दिए।
