विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ६.४ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकले नेपालको आर्थिक विवरणको विश्लेषणात्मक तथ्यांक प्रकाशन गर्दै उक्त अनुमान गरेको हो।
बैंकले चालु वर्ष सेवा क्षेत्रको वृद्धि,उच्च रेमिट्यान्सको प्रवाह तथा भ्रमण वर्ष २०२० ले चालु वर्षको वृद्धिलाई सहयोग गर्ने बताएको छ।
बैंकको नेपाल डेभलपमेन्ट अपेटमार्फत् यही वर्ष गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने, ठूला होटल तथा पर्यटकीय ठूला पूर्वाधारमा भएका लगानीले वृद्धिदरलाई सघाउ पुर्याउने औंल्याएको छ।
पछिल्लो समय नेपालले थुप्रै देशसँग हवाई सम्झौता पुनरावलोकन गरेकाले हवाई सम्पर्क बढ्ने र यसले पर्यटक आगमनमा सहयोग पुर्याउने र यसले गर्दा रिटेल व्यापारसमेतलाई सघाउ पुग्ने बैंकको प्रक्षेपण छ।
धानको उत्पादन केही कमी भएपनि उद्योग क्षेत्रमा राम्रा संकेत देखिएकाले उच्च वृद्धिदर कायमै हुने बैंकको अनुमान छ। जलविद्युत तथा सिमेन्ट उद्योगमा भएको लगानी तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल आउने समय सुरू भएकाले पनि अर्थतन्त्र थप विस्तारित हुन सहयोग पुग्ने बैंकको प्रक्षेपण छ।
बलियो बृद्धिदरको निरन्तरताको अर्को आधार हो माग पक्ष। यसमा सरकारी खर्च बृद्धि हुने छ। सरकारकी कर्मचारिको तलबमा भएको बृद्धिलेमात्र पनि सार्वजनिक खर्चमा केही बृद्धि हुने छ।
संघीय इकाइ तथा कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौताका कारणले सरकारी खर्चमा बृद्धि हुने छ। त्यस्तै रेमिट्यान्स प्रवाह पनि स्थिर भएका कारण निजी खपतमा खासै गिरावट आउने छैन। यद्यपी सरकारले आयातमा केही कडाइ गरेका कारण निजी खपत केही प्रभावित हुने बैंकको अनुमान छ।
सरकारले पछिल्लो समय गरेका नीतिगत सुधारका कारण वैदेशिक लगानीमा बृद्धि हुने अवसर भएको बैंकको अनुमान छ। नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना, वान स्टप सेन्टरको स्थापना तथा डुइङ बिजनेस सुधार इकाइको व्यवस्थाले लगानी आकर्षित हुनसक्ने बैंकले बताएको छ।
सरकारी कर्मचारीको तलब बृद्धि तथा आयतमा उच्च करका कारण मूल्यबृद्धिमा केही बृद्धि हुने छ। यद्यपी बृद्धिदर ५ प्रतिशत मुनी हुने अनुमान बैंकले गरेको छ।
गएको तीन वर्षको बृद्धिदर ६.५ प्रतिशत कायम भएर नेपाली अर्थतन्त्र बलियो तर्फ उन्मुख देखिएपनि विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुले देखाउँदै आएका चुनौतिहरु भने यथावत छन्। लामो समयदेखि उनीहरुले देखाउँदै आएको रेमिट्यान्समा आधारति खपतले अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने उनीहरुको तर्क छ।
विश्व बैंकले यो पटकको अध्ययनमा पनि गल्फ तथा मलेसिया जस्ता देशमा( जहाँ नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य हो) नीतिगत परिवर्तन हुँदै गरेको र विस्तारै आप्रावासी कामदारप्रति असहिष्णुन बन्ने संकेत देखिएकाले नेपाल सचेत हुनुपर्ने औल्याएको छ।
त्यस्तै सरकारी खर्च सदाझै कमजोर रहेको र यसले गर्दा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण हुननसक्नेसँगै पुँजी विकासमा धक्का लाग्ने बैंकको चेतावनी छ।
