नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान दबाब दिएपछि नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघले गभर्नरलाई पत्र लेखेको छ।
सरकारले क, ख, ग र घ सबै श्रेणिका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा जान भन्दै गत हप्ता सूचना निकालेको थियो।
सरकारले दबाब दिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसहित संघले पत्र पठाएको हो।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुँदा खाइपाई आएको सुविधा पनि कटौती हुने भन्दै विरोधमा उत्रिएको संघको दाबी छ।
‘कर्मचारीहरुलाई बेवास्ता गरी एक पक्षीय रुपमा कोषमा जान दबाब दिए आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं’, कर्मचारीले गर्भरनरलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रका कामदारलाई विभेद गरेको उनीहरुको ठहर छ। यसअघि बैंकर्स संघले पनि विभेद भएको भन्दै कोषमा सहभागी नहुने जनाएको थियो।
कर्मचारीहरु निवत्तीभरण कोष ऐन २०७५ तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा रहेको विभेद हटाउन उनिरुले माग गरेका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा र अवकासपछि भुक्तानी दिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ।
प्रभावकारी र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा भएका संस्थाहरुलाई क्रमिक रुपमा सहभागी हुन प्रेरित हुनुपर्ने तथा अहिले यस योजनामा सहभागीलाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने कर्मचारीको माग छ।
यता सामाजिक सुरक्षा कोषले विभेद भए कार्यविधि परिवर्तन हुने बताइरहेको छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञावलीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारी कर्मचारीका लागि कार्यविधि बनि सकेको छैन, कार्यविधि आउँदा विभेद भेटिए त्यसलाई समान बनाउँछौं।’
