नेपालको उत्तरी नाका रसुवा भन्सारले आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै ७८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ।
यो वर्ष ९ अर्ब ३५करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्सार कार्यलयले पुस मसान्तसम्ममा ७ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन गरेको हो।
पुस मसान्त सम्ममा भन्सार कार्यलयले ५ अर्ब १४ करोड भन्सार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर कार्यलयले लक्ष्यभन्दा ४२ प्रतिशत बढी संकलन गरेको बताएको छ।
भन्सार कार्यलयका अनुसार पुस महिनामा मात्रै लक्ष्य भन्दा ७७ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ। पुस महिनामा ४६ करोड ७८ लाख ९१ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ८२ करोड ८३ लाख ५५ हजार संकलन गरेको छ।
किन बढ्यो राजस्व ?
रसुवा भन्सार प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले जाडो मौसम र दशै तिहार जस्ता चाडका लागि धेरै कपडाजन्य सामान आयात भएकाले लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको बताए।
‘जाडो मौसममा आयात कम हुन्छ, त्यसैले अहिले सामानको आयात/निर्यात निकै कम मात्रामा भएको छ,’ खड्काले भने, ‘यसअघि चाडपर्व र जाडोको लागि सामानको आयात ह्वात्तै बढेकाले भन्सार बढी संकलन भयो।’
चालू आर्थिक वर्षमा जुत्ता चप्पलको भन्सार दर बढाएका कारण पनि भन्सार रकम बढी भएको उनले प्रष्टाए।
‘जुत्ता चप्पलको भन्सार दर यसअघि २० प्रतिशत लिदैं आएकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि ३० प्रतिशत पुर्याएको छ, त्यसैले पनि राजस्व बढी संकलन भएको हो,’ उनले भने।
भन्सार कार्यलयको आन्तरिक सुधारले गर्दा पनि राजस्व संकलन बढी भएको उनको दाबी छ।
५ महिनादेखिको भाषा समस्या अझै उस्तै
गत भदौदेखि भाषा विवादका कारण नेपाल र चीनबीच भइरहेको खाद्य पदार्थको व्यापार भने अझै ठप्प छ।
नेपाल उपभोक्त संरक्षण ऐन अनुसार नेपाल आयात हुने सबै सामानमा नेपाली वा अंग्रेजीमा लेभलिङ गर्नुपर्नेमा चीनबाट आउने सामानमा भने चिनियाँ भाषा भएपनि नेपालले चिनियाँ सामान आयात गर्न बन्द गरेको थियो।
नेपालले चिनियाँ खाद्यय सामानको आयात बन्द गरेपछि चीनले पनि नेपाली खाद्य सामान लैजान बन्द गरेको छ। नेपालबाट पिठो, चाउचाउ, विस्कुट आदि खाद्यय सामाग्री चीन जाने गर्थ्यो।
यसै विषयमा गत डिसेम्बर ३० देखि जनवरी १ सम्म दुई देशका भन्सार उपमहानिर्देशक स्तरको बैठक भएपनि विवाद समाधान गर्न भने सकेन।
भन्सार कार्यलयका अनुसार, चिनियाँ पक्षले आफ्नो उपभोक्त संरक्षण ऐनमा चिनियाँ भाषामानै लेभलिङ हुनुपर्ने लेखेकाले नेपाल पठाउने सामानमा अंग्रेजी भाषा प्रयोगर्न नसकिने बताएको छ।
‘चिनियाँ पक्षले कानुनी कुरा उठाएपछि यो विबाद वाणिज्य मन्त्रालयले गर्ने गरि बैठक टुङ्गिएको थियो,’ भन्सार कार्यलयका एक कर्मचारीले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार यो समस्या समाधान गरिने दुई देशको भन्सार विभागकोबीचमा सहमती भएको उनले दाबी गरे।
