कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ कार्यान्वयन हुने भएको छ।
मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यान्वयन ईकाई स्थापना गर्ने र प्राविधिक सहयोग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले उपलब्ध गराउने समझदारी भएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक दीपक पौड्यालले जानकारी दिए।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेका कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्न केही समय लाग्ने भएकोले लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आवश्यक ठानिएको बताए।
यसअघि राज्यको तर्फबाट लगानी भएका तर निर्माण हुन नसकेका आयोजनामा थप लगानी गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि ढिलासुस्ती र लापरबाही नगर्न निर्देशन समेत दिएका छन्।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजत गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लेखा अधिकृत विनोद प्रधानले जानकारी दिए । कार्यालयका अनुसार यो कार्याक्रमका लागि कार्यविधि समेत बनिसकेको छ ।
