नेपाल सरकारले गत साउन पहिलो साता साझा यातायातलाई बिजुली बस खरिद र संचालनको लागि दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ब्याज सहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले साझालाई दिइएको तीन अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
निर्धारित समयभित्र बसहरु संचालन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले साझा यातायात सहकारी संस्थामा सेयरवापत लगानी गरेको ३ अर्ब र हालसम्मको ब्याजरकम समेत फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
मन्त्रिपरिषदको २०७५ पुस ९ गतेको बैठकले वातावरणमैत्री, विद्युतीय बसको प्रविधिक विवरण, लागत अनुमान र बस आपूर्तिको लागि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
बागमती प्रदेश सरकारले पनि नदिने भयो ३० करोड
गत असारमा बागमती प्रदेशसरकारले साझा यातायातलाई बिजुलीबस खरिद र संचालन गर्न ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषण गर्यो।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको रोहवरमा राष्ट्रिय सभा गृहमा प्रदेश नम्बर ३ सरकारका अर्थमन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई ३० करोडको ‘डमी’ चेक समेत हस्तान्तरण गरे।
ठूलो चेक दिएको ७ महिनासम्म पनि साझाले बैंकमा साट्न मिल्ने चेक भने पाउन सकेको थिएन। प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको रकम हलसम्म प्राप्त नभएको साझा यातायातका अध्यक्ष दीक्षितले जानकारी दिए।
‘हाम्रो र प्रदेश सरकारकोबीचमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भएको छ, तर पैसा भने आएको छैन। प्रदेश सरकारले आफैले गाडी किन्न लागेको भन्ने हामीले मिडियामा मात्र सुनेका छौँ,’ दीक्षितले सेतोपाटीसँग भने।
प्रदेश सरकारले बिजुलीबस संचालनको लागि सांसद दिपक निरौलाको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको छ। संघीय सरकारले साझालाई दिने भनेको ३ अर्ब फिर्ता लिन लागेको थाहा पाएपछि प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो निर्णय सच्यायको निरौलाले जानकारी दिए।
‘पहिलो कुरा त सहकारी ऐन अनुसार साझमा प्रदेश सरकारले सेयर हाल्न नमिल्ने रहेछ। त्यस्तै साझाले हामीले भनेको अनुसार स्पेसिफिकेसनभन्दा फरक तरिकाको बस ल्याउने तयारी थाल्यो, त्यही भएर हामीले साझासँग सहकार्य तोड्यौँ’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले एसी गाडी भनेका थियौँ, उहाँहरुले एसी नभएको गाडी ल्याउन लाग्नुभएको रहेछ।’
अब प्रदेश यातायात निगम बनाएर त्यही मार्फत विद्युतीय बस संचालन गर्ने र पहिलो चरणमा साझालाई दिने भनिएको ३० करोडबाट सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए।
त्यही दिन ललितपुर महानगरले घोषणा गरेको २ करोड ५० लाख साझाले पाइसकेको छ, भने काठमाडौं महानगरपालिकाले घोषणा गरेको १० करोड पनि साझाले हालसम्म पाउन सकेको छैन।
