उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले उद्यमी व्यवसायीहरु समृद्ध नभएसम्म देश समृद्ध हुननसक्ने बताए।
‘नेपाली उत्पादनहरुको बिक्री तथा निर्यात र महिला उद्यमीहरुका अवसर र चुनौति’ विषयमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले उद्यम व्यवसाय गर्नेहरु आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट नभएसम्म देशमा समृद्धि नआउने बताएका हुन्।
उनले आफू उद्यमी समेत भएकाले उद्यमी व्यवसायीहरुको सबै समस्याको अन्त्य गर्न काम गरिरहेको बताए।
त्यसका लागि मन्त्रालयमा एकद्धार प्रणालीमार्फत काम भइरहेको उनको भनाइ थियो।
उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सबै समस्या मन्त्रालयमा आएर बताउन आग्रह गर्दै उनले महिला उद्यमीहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेर सहयोग गर्न मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको जानकारी समेत दिए।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सानो–सानो कृषि गरेर देश समृद्ध हुन नसक्ने बताए। उनले भने ‘पाँचवटा बाख्रा, दुईवटा भैंसी पालेर मुलुकको समृद्धि हुनेवाला छैन।’
उद्यमी व्यवसायीहरुले कृषिमा लगानी गर्ने भन्दै सरकारी अनुदानको कर्जा तथा पुर्नकर्जा लगेर खेत किन्ने केही समय धान लगाउने र पाँच दश वर्षमा डबलमा विक्री गर्ने प्रवृत्तिले देश समृद्ध हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले उद्यमशिलता विकासमा महिलाहरुको योगदान बढी होस भन्ने उद्देश्यले जागरण र जागृति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले महिलाहरुलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएपनि बैंकहरुले कर्जा नदिएको दाबी गरे।
उनले महासंघले महिलाहरुलाई सहज होस भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गरेको तर ४० वटा फाइल बुझाएको चार महिना हुँदा समेत कर्जा नदिएको आरोप लगाए।
‘हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग एमओयु गरेका छौं र महिला दिदि बहिनीहरुलाई लक्षित गरेर हामीले एमओयु गर्याै, एमओयु गरेको चार महिना भइसक्यो तर ४० वटा फाइल अगाडी बढ्न सकेको छैन।’
उनले भने ’एक वटा फाइलको काम अगाडी बढेको छ तर बैंकले अझै चासो देखाएको छैन। अस्ति एउटा फाइल तयार भएर बसेको छ तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कतिवटा जुत्ता फाटने हो काम गर्ने ठेगान छैन।’
कार्यक्रममा महिलाहरुको उद्यमशिलता विकासमा सरकारले अझ बढी कार्यक्रमहरु लयाउनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो। त्यस्तै बैंकहरुबाट सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउनेदेखि बजारीकरणमा मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्नेमा उद्यमीहरुले जोड दिएका थिए।
