गत जुलाईमा चीनमा भिखारीहरुले माग्नको लागि कार्ड प्रयोग गरेको समाचार आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाकाअनुसार उनीहरुलाई इ–वालेट कम्पनीहरुले क्युआर कोर्ड दिएका थिए। सोही कोर्डका आधारमा उनीहरुले भिख मागेको बताइएको थियो।
माग्ने क्रममा खुल्ला पैसा नभएको भन्दै भिख नपाए पनि उनीहरुले प्रविधिको प्रयोग गरेर माग्न थालेका समाचारमा उल्लेख गरिएको थियो। इ–वालेट कम्पनीहरुले उनीहरुलाई क्युआर कोर्ड दिएर कारोबारमा सहयोग गरेका थिए।
नेपालमा पनि पछिल्लो समय क्यासलेसको चर्चा चलिरहेको छ।
गत हप्ता भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले नेपाली भन्सार कार्यलयहरु क्यासलेस भइसकेको बताए। उनकाअनुसार अब भन्सारमा गरिने सबै भुत्तानी क्यास बिनै गर्न सकिने भएको छ।
त्यसो त नेपाल सरकारले २०७४ सालमा नै नेपालका प्रमुख सहरहरु स्मार्ट बनाउने भन्दै मापदण्ड बनाएको थियो। मापदण्डमा स्मार्ट सिटी हुनको लागि क्यासलेस भुत्तानी सेवा हुनुपर्ने बताइएको थियो।
नेपालमा मात्रै होइन पछिल्लो समय विश्वभरि नै क्यासलेस सिटीको अवधारणा आइरहेको छ।
केही समयअघि डिजिटल पेमेन्ट नेटवर्क भिसाकार्डले ८० देशका विभिन्न एक सय सहरमा गरेको अध्ययनले विश्वका ठूला सहरहरु चाडै क्यासलेस हुँदै गरेको देखाएकाे थियाे।
उक्त अध्ययनकाअनुसार अहिले डिजिटल पेमेन्टको कारणले धेरै रोजगारी तथा कामदारको पनि उत्पादकत्व बढेको देखिएको थियो।
डिजिटल पेमेन्टले गर्दा पैसाका कारणले गर्दा हुने अपराधमा पनि कमि हुने अध्ययनले देखाएको छ।
डिजिटल पेमेन्टले गर्दा मोटो रकम बचत हुने पनि देखिएको छ। ३ सय १२ विलियन अमेरिकी डलर बचत हुने उक्त अध्ययनको निस्कर्ष छ।
यस्तै, सरकारले सहरहरुलाई क्यासलेस गर्दा ७१ करोड रुपैयाँ बचाउन सकिने अध्ययनमा देखिएको छ।
यसले सरकारको कर संकलनमा पनि ठूलो सहयोग हुने उनीहरुको अनुमान छ।
विश्वभरीका अर्थशास्त्रीहरु क्यासलेस सहरले अपराध निकै घटाउने बताउँदै आएका छन्।
उनीहरुले क्यासलेस सहरमा सम्पती सुद्धिकरणको समस्या पनि हल हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै बैंकिङ चोरि पनि घटेर जाने उनीहरुको अनुमान छ।
यसले बैंकिङ प्रणालीको पनि विस्तार गर्ने र देशमा हुने सबै करोबार सरकारले नियमन गर्न सहयोग पुग्छ।
क्यासलेसले गर्दा पर्यटनमा पनि सहयोग पुग्छ। विदेशबाट घुम्न आउने पर्यटकले डिजिटल पेमेन्टबाट सजिलै कारोबार गर्नसक्ने हुँदा पर्यटन व्यवसायमा पनि यसले सहयोग गर्छ।
