भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले एक सय २५ बिघा १६ कठ्ठा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरिसकेको बताएकि छिन्।
मन्त्रालयले दुई वर्षको अवधीमा गरेका प्रगति विवरण प्रस्तुत कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले उक्त जानकारी दिएकि हुन्।
‘अब सरकारले आफ्नो नाममा हजारका हजार जमिन फिर्ता गर्छ।’ उनले भनिन् ‘सरकार अनाधिकृत व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा छ। हामीले एक सय २५ विघा १६ कट्ठा सरकारीरसार्वजनिक जग्गा दुषित बदर गरेका छौं।’
सर्लाहीको बरहथवाबाट औपचारिक रुपमा जग्गा बदर कार्य शुरु गरिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी हेक १३ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ वर्गमिटर जग्गा शंकास्पद देखिएकाले कारोबार रोक्का गरिएको छ।
उनकाअनुसार २६ हजार १७६ हेक्टर जमिनको पुन नापी, गाउँ ब्लक नापी र विशेष नापी गरिएको छ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिका—३ को १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र १७ सय ८६ घरधुरीको ३३ सय कित्ता जग्गाको अनौपचारिक भूसम्बन्धको तथ्यांक संकलन गरिएको छ।
‘जमिनको व्यवस्थापन कार्य निकै कठिन कार्य हो। सरकारी जमिनहरू विभिन्न नाममा दोहन भएका छन्। त्यसलाई फर्काउने अभियानमा सरकार लागेको छ। यसमा तपाईहरूको सहयोगको आवश्यक छ’ मन्त्री अर्यालले भनिन्।
सरकारी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको पहिलो प्रतिवेदनअनुसार ३ सय ४८ विघा जमिन अस्पष्ट र दोहोरो श्रेस्ताको रहेकाले लगत कट्टा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री अर्याले बताइन्।
त्यसैगरी, गुठी जग्गा अन्तर्गत बागेश्वरी गुठी काठमाडौं महानगरपालिकामा लक्ष्मीनारायण गुठीलगायतका अन्य क्षेत्रको गरी झन्डै १०८ विघा व्यक्तिको नाममा रहेको गुठीको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
हालसम्म मन्त्रालयले १०८ वटा मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणाली लागू गरेको छ भने देशभर रहेको १३१ मालपोत कार्यालयमध्ये ५/६ वटा भने सञ्चालनमा छैनन्।
बाँकी मालपोत कार्यालयमा यसै वर्ष अनलाइन सेवामार्फत सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो। देशभर ११ ओटा मालपोतबाट छिटो छरितो सेवाप्रवाह दिन डिजिट्लाइज सिस्टमार्फत नमुना मालपोत घोषणा गरिएको छ।
यसैगरी मन्त्री अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेमाथि छिट्टै कारबाही अघि बढ्ने समेत बताएकि छिन्।
उनकाअनुसार ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा अहिले मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोगअनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
.JPG)
