विद्युत प्राधिकरणले १० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्नेका लागि निःशुल्क दिने बताएकाे छ।
प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ दरअनुसार प्रतिमहिना १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकका लागि निःशुल्क दिने बताइएकाे हाे। यस्ता ग्राहकको संख्या देशैभरि ७ लाखभन्दा बढी छन्। कम खपत गर्ने यस्ता ग्राहकको लागि न्यूनतम मूल्य तिरे पुग्नेछ।
आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत नियमन आयोगलाई खपत बढाउन महसुल घटाउने प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ महसुल शून्यदेखि बढीमा ११ रुपैयाँ ५० पैसासम्मको छ। यसअघि न्यूनतम ३ रुपैयाँदेखि १३ रुपैयाँसम्म महसुल थियो।
अहिले प्राधिकरणले न्यूनतम ३० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। त्यसो त ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले यसअघि नै उक्त प्रस्ताव गरेका थिए।
११ युनिटभन्दा बढी प्रयोग गर्नेलाई प्रयोगका आधारमा छुट्टाछुट्टै महसुल निर्धारण गरिनेछ। यसअघि ७ वर्गमा विभाजन गरेर महसुल लिँदै आएको थियो भने अब ६ वर्गमा विभाजन गरेर महसुल निर्धारण गर्ने सिफारिस गरिने प्राधिकरणले बताएको छ।
तर, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयको आधारमा भने महसुल हेरफेर हुने छैन।
प्राधिकरणले उत्पादन लागत, विद्युत चोरी तथा चुहावटमा भएको क्षति तथा सञ्चालन खर्चको आधारमा महसुल दर प्रस्ताव गर्ने छ। आधिकारिक रूपमा महसुल दरको निर्धारण विद्युत नियमन आयोगले गर्ने छ।
घरायसी उपभोक्ताका लागि महसुल घट्ने
घरायसी उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने महसुल घट्ने भएको छ। प्राधिकरणले खपत आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गर्ने भएको हो।
खपत बढी गर्नेलाई कम शुल्क लाग्ने गरी नयाँ महसुल निर्धारण गर्न लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ।
केही वर्षअघि विद्युत माग अत्यधिक थियो तर पर्याप्त उत्पादन नहुँदा मूल्य बढाइएको थियाे। प्राधिकरणले पछिल्लो समय उत्पादन बढी भएपछि ग्राहकलाई आकर्षण गर्न महसुल घटाउन लागेको हो।
यसअघि विद्युत खपत बढाउँदा महसुल पनि बढ्दै जान्थ्यो। घरायसी प्रयोग हुने महसुलले खाना पकाउने ग्यास पनि प्रतिस्थापन गर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।
त्यसो त प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत दर सन् २०२३ सम्ममा ७ सय युनिट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ। अहिले २ सय ४५ युनिट रहेको यो दर तीन वर्षमा ७ सय युनिट पुर्याउन पनि महसुल घटाउनुपर्छ।
त्यस्तै बढ्दै गएको विद्युत उत्पादन खपत गर्न पनि महसुल घटाउनै पर्ने बाध्यता छ।
आयोगले पहिलो पटक महसुल दर बनाउँदै
यसअघि २०७३ सालमा विद्युत शुल्क निर्धारण गरिएको थियो। त्यति बेला विद्युत नियमन आयोग गठन भइसकेको थिएन।
त्यसैले महसुल निर्धारण आयोग बनाएर नयाँ महसुल निर्धारण भएको थियो। तर अहिले आयोग पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेकाले प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको मूल्यअनुसार छलफल चलाएर महसुल दर निर्धारण गर्नेछ। तर, महसुल निर्धारण गर्नमा आयोग पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनेछ।
आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर नयाँ महसुल निर्धारण गर्नेछ।
