सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६’ मा ४४ अर्ब बराबरको ठेक्कामा समस्या देखिएको हो।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा व्याख्या मात्रै गरेको छैन, सोहीअनुसारको योजनासमेत अगाडि बढाएको छ। तर ठेक्काको अवस्था भने अलपत्र छन्।
सरकारसँग काम गर्नका लागि आफ्नै स्वामित्वको निर्माण कम्पनी नहुनु, सबै सार्वजनिक निर्माणमा निजी व्यवसायीलाई सहभागी गराउनु पर्दा निर्माण क्षेत्रमा आशातित प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘कूल ८६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा समस्या रहेको मध्ये ऊर्जा र जलस्रोततर्फ १९ अर्ब ५० करोड र प्राधिकरणअन्तर्गत २४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको सिँचाइ विभागका १३० वटा ठेक्कामा समस्या देखिएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ।
२०७५ को पुससम्म २३५ आयोजना समस्यामा रहेको भए पनि १०४ वटाको काम सम्पन्न भएको छ। आयोगको निर्देशनपछि एउटा मात्रै ठेक्का रद्द गरिएको छ।
प्राधिकरणअन्तर्गत २०७५ को मङ्सिर मसान्तसम्म ९१ आयोजना समस्यामा रहेको भए पनि एक वर्षमा मात्रै ४६ आयोजना सकिएका छन्। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्रै दुई वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ।
विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका करिब एक हजार ८४८ आयोजनाको समस्यामा रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मङ्सिरसम्ममा एक हजार ८४८ ठेक्का सम्झौता तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा पुगेका थिए। एक वर्षको अवधिमा उक्त रुग्ण ठेक्कामध्ये ६८१ ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन भएका छन्। त्यस्तै २८ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता मात्रै खारेज गरिएको छ।
आयोगको विवरणअनुसार ऊर्जा मन्त्रालय र मातहका मात्रै १३० वटा ठेक्कामा प्रगति देखिएको छैन।
ती ठेक्का २०६६ सालदेखिका छन्। २०७५ मंसिरसम्म ६५ वटा त्यस्ता ठेक्का रहेकामा पछिल्ला दिनमा त्यो बढेर १३० पुगेको हो। सो मन्त्रालय मातहतका १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा समस्या रहेको छ।
आयोगको विवरणअनुसार २०६८ सालको १, २०६९ को ६, २०७० को ५, २०७१ को ६, २०७२ को पाँच, २०७३ को १५, २०७४ को २५ ठेक्का अलपत्र छन्। बजेटगत आधारमा हेर्दा ठूलो लगानी भएका आयोजनामा समस्या बढी छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिनरात मेहनत गरे पनि प्राधिकरणका आयोजनाले गति लिन नसकेको बताएका छन्। उनकाअनुसार प्राधिकरणका ४३ आयोजनामा अझै समस्या छन्।
रासस
