कोरोना रोकथाम उपचार र पुर्नस्थापनाका लागि सरकारले वैदेशिक सहयोगलाई बढी जोड दिने रणनीति लिएको छ।
राजश्व संकलन कमजोर हुँदै यसै पनि स्रोतको दबाबमा परेको सरकारले कोरोनाले सिर्जना गरेको दायित्व बहन गर्न वैदेशिक साहयतामा जोड दिने रणनीतिमा गएको छ।
नेपालका मुख्य दातृ निकायका प्रतिनिधिसँगको भिडियो कन्फ्रेन्सको क्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले साहयता परिचलान सहजीकरणका लागि अर्थसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
समितिमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुलाईसमेत समावेश गर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
उनको प्रस्तावमा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुले स्वीकार गरेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
अर्थ एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, एशियाली विकास बैक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैंकका प्रतिनिधिसँग विश्वभर फैलिएको कोरोना भाईरसले नेपालको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनमा पारेको एवं पार्न सक्ने प्रभाव, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका संस्थागत र कार्यक्रमिक कदमहरु तथा नेपालले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमहरु बारे आज भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत् छलफल गरेका थिए।
सोही छलफलको क्रममा खतिवडाले साहयताका लागि सहजीकरण समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
छलफलका क्रममा खतिवडाले विश्वव्यापी संकटको समाधान विश्वव्यापी प्रयास, साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्भव भए तापनि देश भित्रको संकट व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्रयास सर्वोपरी रहने धारणा राखेका थिए। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण तथा यस क्रममा अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती समाधान गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउँदै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय सहयोगको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताएका थिए।
अर्थतन्त्रको पुर्नस्थापना,जनजीवनको सहजीकरणका लागि दातृ निकायहरुको सहयोग परम्परागत ढंगबाटमात्र आएर नहुने खतिवडाले प्रष्ट पारेका थिए।
दातृ निकायले सामन्य अवस्थाको जस्तो शर्तहरु राख्ने,भुक्तानीको समयसीमामा कठोर हुन नहुने उनको भनाइ थियो। नेपालप्रति सदासयता देखाएर सीमित स्रोत भएका नेपालजस्ता मुलुकहरुले स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानी गर्न र आर्थिक पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग गर्न अपिल खतिवडाले गरेका छन्।
