बुटवल उपमहानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बधशाला बनाउने भएको छ।
उपमहानगरले श्री शिवशक्ति कन्ट्रक्सनलाई २२ करोड १३ लाख रुपैयाँ लगानीमा १६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न ठेक्का दिइसकेको छ।
बधशाला निर्माणको शिलान्यास बुधबार प्रदेश-५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गरेका हुन्।
शिलान्यास गर्दै उनले भने,‘यसपालि भने समयमै निर्माण कार्य पूरा गर्नू। यसअघि पनि बधशाला निर्माण गर्ने ६ करोडको परियोजना सफल हुन सकेको थिएन। त्यही कुरालाई संकेत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अब समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न भनेका हुन्।
शिलान्यास कार्यक्रममा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा अर्थात् सार्वजनिक निजी लगानीमा बधशाला निर्माण गरिने उपमहानगरका मेयर शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए।
बाख्रापालन गर्ने किसानदेखि मासु विक्री गर्ने व्यवसायीसम्म बधशाला निर्माण र सञ्चालनमा साझेदार बनेको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकार, बुटवलका मासु व्यवसायी,पशुपालक किसान र सहकारीको सहकार्यमा निर्माण हुन लागेको बधशालामा प्राविधिक साझेदार भने हेफर इन्टरनेसनल हो।
यसले सामाजिक परिचालनको जिम्मा समेत लिएको छ।
बधशाला सञ्चालन समितिका सहसंयोजक तथा मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले रूपन्देही,कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची जिल्लाका २८ वटा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाहरूले संगठितरूपमा लगानी गरेको बताए।
सार्वजनिक तथा निजी लगानीमा निर्माण हुन लागेकाले यो परियोजनामा १२ हजार महिला किसान र ३ सयभन्दा बढी मासु व्यवसायी सहभागी हुने हेफरले जनाएको छ।
अहिलेसम्म सात हजार उद्यमी महिला र एक सय जना मासु व्यवसायी विभिन्न लगानीकर्ता कम्पनीमार्फत् लगानी गर्न तयार भएको हेफरका कार्यकारी निर्देशक डा. तीर्थराज रेग्मीले बताए।
बधशाला परियोजना निर्माण र सञ्चालनका लागि हालसम्म उद्यमी महिला सदस्यहरूबाट करिब ७ करोड र मासु व्यवसायीबाट ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँको प्रतिवद्धता आइसकेको छ।
बधशालाका लागि पहिलो चरणमा प्रदेश ५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सात करोड, बुटवल उपमहानगरपालिकाको तीन करोड गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल १० करोड बजेट विनियोजन भइसकेको छ। बाँकी रकम र निर्माणको काम बहुवर्षीय योजनाको रूपमा अगाडि बढाइने छ।
परियोजनाका लागि तय गरिएको बजेटबाट साइट निर्माणमा एक करोड २२ लाख, भवन निर्माण तथा सिभिल वर्कमा छ करोड ७० लाख, मुख्य प्लान्ट तथा उपकरणमा छ करोड ६२ लाख, अन्य उपकरण तथा औजार तीन करोड ५७ लाख, सञ्चालन पूर्व खर्च तथा कन्टिजेन्सीका लागि दुई करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको परियोजनाका साइट इन्चार्ज इन्जिनियर गौतम रौनियारले बताए।
बधशाला निर्माणपश्चात् उत्पादक किसान र मासु व्यवसायीले गठन गरेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालन गरिने छ।
रूपन्देही मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष पौडेल बधशाला निर्माणपछि बुटवलवासीको स्वच्छ मासु उपभोग गर्न पाउने चाहना पूरा हुने र सञ्चालनमा कुनै जटिलता नआउने बताउँछन्।
नेपाल सरकारले उपभोक्तालाई सफा तथा स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउन, खुला बध रोक्न, व्यवस्थित पशु ढुवानी गर्न, पशुलाई पीडारहित बधका लागि विभिन्न किसिमका ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका जारी गर्दै आएको छ।
पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ र नियमावली २०५७ पारित भएको दुई दशक पूरा भए पनि हालसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
बुटवल उपमहानगरले भने बधशाला निर्माणमा विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै र पाठ सिक्दै बधशालाको दीगो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको छ।
अहिले निर्माण सुरू भएको बधशालामा पहिलो चरणमा खसी र बोकामात्रै बध गर्न मिल्ने बनाइने छ। त्यहाँ दैनिक एक हजार खसी बोका बध गर्न सकिने उपमहानगरले बताएको छ।
त्यसैअनुसार संरचना तयार गरिने उपमहानगरपालिकाको दाबी छ।
पहिलो बधशालामा भएको ६ करोड लगानी खेर
बुटवलमा बधशाला निर्माणको पहल झण्डै २० वर्षदेखि भएको थियो। पशुपंक्षी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालय हरिहरपुर काठमाडौं र तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाले संयुक्त लगानीमा २०६५ सालमा बधशालाको योजना अगाडि सारे।
बधशालाको भौतिक निर्माण र उपकरण खरिदको लागि टेन्डर पाएको गोर्खा कन्स्ट्रक्सनले भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदै ६० लाख रुपैयाँका उपकरण खरिदसमेत गरेको थियो।
भवन निर्माण नहुँदै १२ वर्ष पहिले ६० लाख रुपैयाँका उपकरण खरिद गरिए पनि अहिले ती उपकरण भेटिँदैनन्।
बधशालामा पशु बध गरेपछि काट्ने, सफा गर्ने, होल्डिङ गर्नेलगायतका फलाम तथा अन्य धातुका उपकरण लामो समयसम्म बुटवल उपमहानगरपालिकाको परिसर र कार्यालय भवनको छतमाथि राखिएको थियो। अहिले तीसमेत त्यहाँ नरहेको उपमहानगरका एक कर्मचारीले बताए।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्मा बधशालाको लागि पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको पशुसेवा विभागबाटै उपकरण खरिद गरिएको भनिए पनि के कति उपकरण छन् भन्ने यकिन नभएको बताउँछन्।
'६० लाखका उपकरण ल्याइएको भए पनि भवन निर्माण पूरा नभएकोले कुनै पनि प्रयोगमा आएका छैनन्। सामान पनि बधशालामै राखिएको थियो,' उनले भने, 'हामीहरू उपमहानगरपालिकामा नआउँदैका कुरा भएकाले उपकरण कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने हेरिएको छैन।'
गोर्खा कन्स्ट्रक्सनले ४५ लाखमा भवन निर्माण र ६० लाखमा उपकरण खरिदको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
त्यसैगरी, ५७ लाख खर्चिएर बधशालास्थल वरिपरिको कम्पाउन्ड पर्खाल निर्माण गरेको जनाएको थियो।
पटक/पटक गरी तीन करोडभन्दा बढी खर्च गरेर एउटा टहरा निर्माण भयो। मापदण्ड विपरीतको भवन भएको भन्दै बधशाला सञ्चालन हुन सकेन। तर मापदण्डविपरीत भवन बनाउनमा संलग्नहरूलाई कारबाही भएको छैन। न त पहिले किनेका उपकरणको संरक्षण नै भएको छ।
६ करोडको लगानी कसरी काम नलाग्ने भयो, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो, जवाफदेही को हुने हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन।
मासु व्यवसायी तथा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूकै स्वार्थ मिल्न नसक्दा सञ्चालनको चरणमा पुर्याउन नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
