प्रदेश-५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक वर्षको सुरूमै टेण्डर आह्वान गरी विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन पटक-पटक निर्देशन दिँदै आए पनि रुपन्देहीमा यस वर्ष पनि पुँजीगत विकास खर्च न्यून भएको छ।
हरेक वर्ष मंसिर पुसदेखि मात्र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने यहाँका विकासे कार्यालयहरूले यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको भन्दा बहाना बनाउने गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रुपन्देहीमा ६३ दशमलव ४८ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत विकास खर्च भएको छ।
कुल ५ अर्ब ८१ करोड २५ लाख ५७ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ बजेट अख्तियारी रहेकोमा ३ अर्ब ६९ करोड ४४ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
कोलेनिकाका प्रमुख कोष नियन्त्रक चन्द्र प्रसाद भुसालले स्थानीय तह र संघीय कार्यालय गरी करिब १ सय १४ वटा सरकारी कार्यालयमार्फत् भएको पुँजीगत खर्च लक्ष्य लिएअनुसारको सन्तोषजनक नभएको बताए।
आयोजनाको टेण्डर आह्वानमै ढिलाइ हुँदा र चैतदेखि असारसम्म कोरोना महामारीका कारण काम गर्न नसकिएपछि विकास निर्माण प्रभावित हुँदा खर्च कम भएको उनले बताए।
खर्च कम हुनुमा कोरोना महामारी पहिलो कारण रहेको उनको दाबी छ।
चालू बजेटतर्फ भने ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ। कुल ३२ अर्ब ४९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको चालु खर्चतर्फ २९ अर्ब ७० करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
चालू खर्चमा प्रदेश सरकारमार्फत् प्राप्त बजेट समेत चालू खर्चमा जोडिएकोले खर्चको दर केही बढेको देखिएको भुसालले बताए।
कोलेनिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८ अर्ब ३० करोड ६२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अख्तियारी पाएको थियो।
पुँजीगत र चालूतर्फ गरी ८७ प्रतिशत बजेट खर्च भए पनि विकास खर्च भने निराशाजनक रहेको छ।
विनियोजितमध्ये १३ प्रतिशत बजेट भने फ्रिज भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक भुसालले बताए।
जिल्लामा यस वर्ष बजेट खर्च गर्ने मुख्य विकासे आयोजना र कार्यालयले राम्रो गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन।
खासगरी डिभिजन सडक, बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन योजनाले राम्रो प्रगति हासिल गर्न नसकेको भुसालले बताए।
खासगरी कार्यालय र आयोजनाहरूको काम गर्ने क्षमता, पद्धति र कोरोना भाइरसका कारण ठूला कार्यालय र आयोजनाको काम प्रभावित भएको नियन्त्रक भुसालले जानकारी दिए।
लकडाउनबीच पनि संघीय भवन आयोजना इकाई, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, बुटवल सडक आयोजनाले भने राम्रो प्रगति हासिल गरेको कोलेनिकाले जनाएको छ।
कोलेनिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा राजस्व लक्ष्य पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रुपन्देहीका ८१ वटा कार्यालयले १ खर्ब राजस्व संकलन गरेकोमा यो आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन गरेका छन्।
जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले कमी हो।
यो वर्ष भैरहवा भन्सार कार्यालयले ७० अर्ब, आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवल र भैरहवाले ८/८ अर्ब राजस्व संकलन गरेका छन्।
