कारोबारमा हुने बिचौलिया हटाउन वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ कार्यान्वयनमा आएको छ। यो ऐनले वस्तुको उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म इजाजत प्राप्त कम्पनी, बिक्रेता र वितरक बढीमा २ तह हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसले कमिसन बाँडफाँड र वस्तुको विज्ञापन खर्चमा हुने लागत घटाएर त्यसको लाभ उपभोक्ताले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रमुख शिवराज सेढाईले जानकारी दिए।
यो कानूनले बहु तहयुक्त व्यापारलाई गैरकानूनी मान्दै कम्पनीले नियूक्त गर्ने बिक्रेता र उपभोक्ताबीच तह नरहने व्यवस्था गरेको छ।
बिक्री मूल्यको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी रकम कमिसन वापत बाँडफाँड गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्थाका कारण अनुचित फाइदा लिने र विचौलियाहरुको चलखेलका कारण वस्तुको मूल्यमा हुनसक्ने वृद्धि स्वत नियन्त्रण हुने उनले बताए।
साथै उपभोक्तालाई घनिभूत प्रत्यक्ष पैरवीको आवश्यकता पर्ने विशिष्ट गुण भएका र उच्च मूल्यका वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि सुहाउँदाे मानिन्छ।
यस कानूनले कम्पनीले नियुक्त गरेको विक्रेताले आफू मातहत अर्को विक्रेता र सदस्यता बनाउने खालको नेटवर्कजन्य क्रियाकलापलाई पूर्णरुपमा निषेध गरेको छ। कानून विपरित हुने कामकारबाही उपर जरिवाना, कैद, इजाजत रद्द सम्मका सजायको प्रावधान रहेको छ।
नेपालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपर्दो, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई सर्वसाधारण उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नें) ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ जारी भएका हुन्।
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सन् १८८३ देखि प्रचलनमा रहेको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा भने नयाँ व्यापारिक अभ्यास हो।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने उद्देश्य भएका कम्पनीहरुले तत् सम्बन्धी व्यापार/व्यवसाय गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट इजाजत लिनुपर्नेे छ।
हालसम्म विभागले आइबोस ग्लोबल ईन्टरनेशनल चाबहिल, काठमान्डौं नेचर हर्बस् इन्टरनेशनल कुमारीपाटी, न्यु विवेक इण्टरप्राइजेज, एकान्तकुना, ललितपुर हेल्दी लिभिङ्ग नेपाल बत्तिसपुतली, केयर मार्टस इन्टरनेशनल चाबहिल, युटर्न इण्टरनेसनल टोखा र ग्लोबल ओरियन्स् नेपाल प्रालि बालाजु गरेर ७ वटा कम्पनीले उक्ता कानून बमोजिम वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसाय गर्न इजाजत लिइसकेको जानकारी दिएको छ।
यी कम्पनीहरुले पेश गरेको व्यवसायिक योजना अनुसार ट्रेडमार्क प्राप्त प्राकृतिक जडिबुटी, रसायनरहित प्राङ्गरिक कच्चा पदार्थमा आधारित आहारपुरक वस्तु, सौन्दर्य सामाग्री, सरसफाई एवं धुलाई गर्ने वस्तु, खाद्यान्न एवं दैनिक आवश्यकताका विविध वस्तुहरु बिक्री वितरण गर्नेछन्।
अनलाइनबाटै इजाजत प्राप्त कम्पनीहरुका कामकारबाही अनुगमन र निरीक्षण गर्नका लागि साझेदारीमा सफ्टवेयर निर्माणको बारेमा पनि छलफल भइरहेको विभागले बताएको छ।
