उद्योगीले डेडिकेटेड लाइनबाट लिएको बिजुलीको भुक्तानी सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान बयोगले चसाो देखाएको छ।
लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघि उद्योगी व्यवसायीले अविच्छिन्न बिजुली प्रयोऊ गरेका थिए। सोही बिजुलीका बारेमा विद्युत प्राधिकरणले गरेको बिलिङमा असन्तुरष्ट रहेका उद्योगीले कानूनी उपचार समेत खोजेका थिए।
यही सन्दर्भमा चासो व्यक्त गर्दै अख्तियारले उर्जा मन्त्रालय, विद्युत निमयन आयोग र विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र काटेको छ। आयोगले पत्र काट्दै लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकको नाममा अतिरिक्त शुल्क लिन लागिएको बारे चासो व्यक्त गरेको हो।
'पत्र आएको छ। त्यसबारेमा हाम्रोमा छलफपल त भएको छैन तर आयोगले यसअघिको अदालतको फैसला तथा लोडसेडिङ सकिएपछि पनि बिलिङ हुने हो कि के हो भनेर चासो व्यक्त गरेको छ' उर्जामन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
प्राधिकरणमा निवदेन नै नदिएपनि लामो समयदेखि प्रमियम बिजुली लिएको तथा शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले बिलिङ गरेको थियो। त्यस्तै अनुमति लिएर बिजुली लिएकाहरुलाई पनि प्राधिकरणले नियमित बिलिङ गर्दै आएको थियो।
प्राधिकरणले बिलिङ गर्न थालेपछि व्यवसायी र प्राधिकरणबीचमा विवाद उत्पन्न भएको थियो।
अनुमति नै नमागेकालाई बिलिङ गरिएको र २०७५ जेठ १ गतेदेखि लोडसेडिङ मुक्त भएपछि पनि डेडिकेटेड लाइनको बिलिङ गरिएकाले त्यसरी नतिर्ने व्यवसायीले अडान लिएका थिए। तर प्राधिकरणले भने कानूनअनुसार बिलिङ गरिएको बताएको थियो।
यसरी विवाद उत्पन्न भएपछि यो विवाद अदालत पुगेको थियो। अदालतले पनि बिजुलीको महशुलका बारेमा विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने फैसला गरिदिएको थियो। यद्यपी अदालतले कानूनअनुसारको निर्णय गर्न अदालतले आदेश गरेको थियो।
यसरी अदालतले पनि टुंगो नलगाएपछि यस बारेमा सरकारले उर्जासिचवको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार पनि यसबारेमा अन्तिम निर्णय गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।
