डा युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छन्। २ वर्ष ६ महिना अर्थमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेर बिदा भएका खतिवडाले पछिल्लो समय भने सञ्चार मन्त्रालय समेत जिम्मेवारी लिएका थिए।
तीनवटा बजेट ल्याएका खतिवडाले २ बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन पनि गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकको जागिरे, विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन, राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर देशकै गनिएका अर्थशास्त्री खतिवडा त्यस्तो समयमा अर्थमन्त्री बनेका थिए जति बेला स्पष्ट बहुमतको नेकपा सरकार बनेको थियो।
लामो समय राजनीतिक संक्रमणमा भएको मुलुकमा स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बनेको बेला विद्वान अर्थशास्त्री नै राज्यको अर्थ र विकासको नेतृत्व गर्न पुग्दा धेरैको आशा थियो कि खतिवडाले केही त गर्ने छन्।
पार्टीभित्र अर्थमन्त्रीका कयौं आकांक्षीलाई पाखा लगाएर खतिवडालाई मन्त्री बनाउँदा स्वयम् ओलीको पनि सही रोजाइ भनेर प्रशंसा भएको थियो।
मन्त्री भएर आउनेवित्तिकै खतिवडाले उच्च बहुमत तथा ठूलाठूला नाराको आधारमा आएको सरकार हुँदाहुँदै पनि खतिवडाले सन्तुलित बजेट ल्याए। धेरै राजनीतिक दबाब र आलोचना भएपनि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासमा लिएर काम त्यो जोखिम लिए। यद्यपि यो कुरा दोस्रो बजेटसम्म कायम भएन।
खतिवडाले आयकरको दायरा विस्तार गरे। व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या उनको नीतिका कारण व्यापक बृद्धि भयो। यसको प्रभाव राजश्व प्रशासनमा दीर्घकालसम्म पर्ने नै छ। उनले तलब भुक्तानी तथा भुक्तानीमा प्यान नम्बर अनिवार्य गरिदिएपछि २ वर्षमा व्यक्तीगत आयकर लिनेको संख्या १० लाख थपिएका छन्। यद्यपि मूल्य अभिबृद्धि कर तथा व्यावसायिक प्यानमा दर्ता हुनेको संख्या त्यति धेरै बढेको भने छैन।
खतिवडा आएपछि कुनै पनि ठूला आयोजनालाई स्रोतको खासै कमी हुन दिएनन्। विकासका लागि पैसा जुटाउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेका खतिवडाले यसमा इमानदार प्रयास गरे। उनले जारी तथा तयारी अवस्थामा भएका आयोजनाका लागि ऋण सम्झौता गरेका छन्। हालैमात्र विश्वबैंकले रणनीतिक सडक पूर्वाधारका लागि दिएको ५४ अर्ब ऋणमात्र नभएर उनले विद्युत प्रसारण लाइन,सहरी विकास, अन्य राजमार्गका आयोजनामा ऋणको जोहो गरेका थिए।
यी भने खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रुपमा गर्नुपर्ने सामन्य काम गरेका थिए। आम अपेक्षा वा उनी आफैले सुरुमा भनेजस्तो सार्वजनिक वित्तको आमूल परिवर्तनको आवश्यकता भने उनले पनि महसुस गरेनन्। अर्थात् नीतिगत रुपमा फड्को मार्नेतर्फ खास त्यस्तो अग्रसरता भने देखिएन।
अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाले लगत्तै खतिवडाले भनेका थिए: बजेटरी अनुशासन कायम गर्नु नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। यसैबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ट्रयाकमा आउने र लगानी तथा रोजगारिको अवस्थाको सिर्जना सुशासनबाटै हुने उनको दाबी थियो।
खतिवडाका दुबै बजेट पूर्ण कार्यान्वयन भएनन्। उनले प्रक्षेण गरे जति न खर्च भयो न राजश्व उठ्यो। पहिलो बजेटलाई निकै सन्तुलित तथा यथार्थपरक देखाउन हरसम्भव प्रयास गरेका खतिवडाले दोस्रो बजेट लोकप्रिय बनाउन कोशिस गरेका थिए। खर्चका हिसाबले दुबै बजेट असफलमात्र होइन असारमा गएर गरिने खर्चको विसंगत अभ्यास पनि निरन्तर रह्यो। हुँदाहुँदा कोरोना महामारीकै क्रममा धमाधम असारमा भुक्तानी गरियो।
खर्चका लागि अर्थमन्त्री आफैले धेरै गर्ने अधिकार त हुँदैन। तर पनि अर्थमन्त्रीको हैसियतले उनले गर्नुपर्ने दायित्व भने थियो। खतिवडालाई यो मामिलामा सबैभन्दा ठूलो समस्या पोर्टफोलियोले बनायो। पार्टीका भेट्रान नेताहरु विकासे मन्त्रालयमा भएकाले खतिवडाले बजेट कार्यान्वयनका लागि बोलाउँदा सहसचिवलाई पठाइदिन्थे। यसबारेमा उनले अनौपचारिक छलफलका क्रममा अप्रत्यक्ष रुपमा भन्थे पनि।
तर यति भनेर उनले उम्किने मिल्दैन थियो। प्रधामनमन्त्रीका विश्वासपात्र खतिवडाले उनलाई विश्वासमा लिएर यसमा कडाइ गर्नसक्थे। खर्च गर्न ताकेता गर्नसक्थे। उनले गर्नसक्ने धेरै कुरा थिए। तर प्रधामन्त्रीको विश्वासपात्र तथा आदेशपालकमै सिमित भए। प्रधामन्त्रीको विश्वासलाई उनले काममा सदुपयोग गरेनन्। मनौ कि खर्च गर्ने जिम्मा भौतिकमन्त्रीको हो आफ्नो त बिनियोजन गर्नमात्र हो जस्तो गरी टारिदिए।
बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने अधिकांस काम उनले समयमै नगरेका होइनन्। तर पनि समुन्वय तथा नेतृत्वदायी भुमिका देखाउनबाट उनी चुके। यद्यपी खतिवडाले जहाँबाट सुरु गरेका थिए सार्वजनिक खर्चको प्रवृत्ति त्यही छ। त्यो भन्दा तल जान भने दिएनन्।
खतिवडाको कार्यकाल विकास र विधिका लागि भन्दा पनि करकै कारण धेरै चर्चा भयो। दोस्रो बजेटमा किताबमा कर लगाएर व्यापक बिरोध खेपेका खतिवडाले अन्तिम बजेटमा चकलेटमा कर घटाइदिए। त्यस्तै बालबालिकाले खाने दूधमा कर बढाइदिए। विद्युतीय सवारीमा बढेको कर पनि विवादित भयो।
खतिवडाले ल्याएर पूर्ण कार्यान्वयन भएका दुबै बजेटमा अनुमान गरिएको कर लक्ष्यअनुसार संकलन भएन। पहिलो बजेटमा पनि लक्ष्य पुगेको थिएन भने गएको वर्ष त कोरोनाका कारण लक्ष्य र संकलनको ग्याप धेरै रहेको छ।
खतिवडाले करको दायरा विस्तार गर्ने, नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी आन्तरिक करलाई मुख्य स्रोतका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसअघिका सरकारहरुले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिंदै आएका भ्याट छुटलाई अन्त्य गरिदिएका थिए। केही राजश्व चुहावटका न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपाया अपनाइएको भनेर उनले घोषणा गरे पनि त्यसको परिणाम खासै देखिएन संकलनमा।
निजी क्षेत्रका नजरमा भने अनुदार मानिन्थे खतिवडा। तर पछिल्लो समय उनी निजी क्षेत्रसँग छलफल तथा उनीहरुका कुरा सुन्न थालिसकेका थिए। निजी क्षेत्रलाई उनी एउटै जवाफ दिन्थे संस्थागत आवरणमा आएर व्यक्तिगत कुरा हुनसक्दैन भनेर। उनको यो ठाडो जवाफबाट निजी क्षेत्र उनीसँग सन्तुष्ट थिएन।
अर्थमन्त्रालय भित्र कर्मचारीका नजरमा उनले अनुदार छवी बनाएका थिए। एकातिर उनी कर्मचारीबाट काम लिने कुरामा खासै विश्वास गर्दैनथिए। 'उहाँलाई यस्तो लाग्थ्यो कि उपसचिवले गर्ने काम पनि आफैले नगरी हुँदैन भने यहाँ जो आएपनि गए पनि केही हुँदैन जस्तो ठान्नुहुन्थ्यो सायद' केही समय खतिवडा प्रशासनमै काम गरेका एक अधिकारीले भने।
खतिवडा आफू बाहेक अरुमा विश्वास नभएर हुनुपर्छ मन्त्रालयभित्रकै प्रशासनमा खासै ध्यान दिएनन्। मन्त्रालयका खारिएका क्याडरहरु धमाधम सरुवा भएर बाहिरिंदा पनि खासै पहल गरेको देखिएको थिएन।
खतिवडा कार्यकालको एक चर्चित दस्तावेज हो श्वेतपत्र। मन्त्री भएर आउनेवित्तिकै अर्थमन्त्रको वास्तविक अवस्था भन्दै एउटा श्वेतपत्र जारी गरे। उनले त्यसमा राज्यको ढुकुटी रित्तो भएको घोषणा गरेकाक थिए। असिमित चालु दायित्वले गर्दा अघिल्लो सरकारले रित्तो ढुकुटी जिम्मा लगाएको उल्लेख गरेका थिए।
उच्च बृद्धिदरको लय लिएको अर्थतन्त्रलाई उनले अनुशासनहीन खर्च प्रणाली, बजेटरी अनियमितता, कर चुहावट जस्ता व्यापक समस्या भएको उल्लेख गरेका थिए।
स्रोतको सुनिश्चित नगरी तयारी पारिने बजेटका कारण कार्यान्वयन हुनसकिरहेको छैन भन्ने उनले जसरी अघिल्ला बजेटहरुलाई आरोप लगाएका थिए। उनी आफैंले ल्याएका कुनै पनि बजेट कार्यान्वयन भएका छैनन्।
त्यस्तै खतिवडाले विप्रेषनमा आधारित उपभोग र आयातमा आधारित राजश्वको चक्रममा अर्थतन्त्र रुमल्लिएको छ भनेर उनले टिप्पणी गरेका थिए।
तर खतिवडा आफैले थोरै आकारमा आयात हुने केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए। जसका कारण आयातमा आधारित राजश्व प्रणाली तोड्न चाहेको सन्देश दिए। तर उनले धेरे आयात हुने पेट्रोलमा कर बढाए। त्यतिमात्र होइन पेट्रोलबाट थोरै भएपनि कर बढी संकलन गर्नकै लागि विद्युतीय सवारीमा कर बढाइदिए।
कार्यकालको अन्तिममा शोधानन्तर बचतमा गएको र ऐतिहासिक रुपमा विदेशीमुद्राको सञ्चिती बढेबाट बाह्य क्षेत्र राम्रो देखाउनसक्ने उनको बलियो आधार छ।
खतिवडाको कार्यकाल एउटा सामन्य संक्रमणकालिन राजनीतिक अवस्थाकै जस्तो संयमित अर्थमन्त्रीका रुपमा रह्यो। उनले खासै केही पनि नीतिगत परिवर्तन गरेनन्। यद्यपी उनले पूर्वाधार लगानीमा जुटाएको स्रोतको प्रतिफल भने भविष्यमा देखिने नै छ।
