नेपाल भारतबीचको आयात निर्यातमा सहजताका लागि बेलहियामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण गर्ने सहमति भएको १५ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नेपाल भारतबीच सीमानाका सुनौली भैरहवामा आइसिपी निर्माणका लागि सन् २००५ मा सहमति भएको थियो।
दुई मुलुकबीच हुने आयात निर्यात सहजीकरण गर्न भन्दै भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा उक्त आइसिपी निर्माण हुने भनिएको थियो। तर निर्माणको योजना भने १५ वर्षसम्म पनि अलपत्र छ।
सुनौली भैरहवासँगै दुई देशका मुख्य नाकाहरू नेपालगञ्ज, विराटनगर र वीरगञ्जमा भारत सरकारको लगानीमा आइसिपी निर्माणका लागि नेपाल–भारतका अधिकारीहरूबीच सहमति गरिएको थियो।
वीरगञ्ज र विराटनगरमा आइसिपी निर्माण भई सञ्चालनमा आइसक्दा भैरहवामा भने निर्माणको लागि भारतीय पक्ष उदासिन बनेको छ।
नेपालगञ्जमा भने निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ।
आइसिपी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले भैरहवास्थित बेलहिया नाकामा ५२ बिगाहा जमिन अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको छ।
आइसिपीका लागि नेपाल सरकारले जमिन उपलब्ध गराउने र लगानी भने भारतीय पक्षले गर्ने दुई देशको सहमति छ।
नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएकोमध्ये करिब १८ बिगाहा जमिन भैरहवा भन्सारको भौतिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिस प्रालिले सुख्खा बन्दरगाहाका रूपमा प्रयोगमा ल्याए पनि बाँकी जमिन गौचरणमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
भारततर्फ आइसिपी निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा भने ५ तल्ला सम्मका बाक्ला घर निर्माण गरिएका छन्।
भारतले एक वर्ष अघि नै आवश्यक जमिन अधिग्रहण गरेको भनिए पनि त्यसबारे आधिकारिक जानकारी नेपाललाई नदिएको र बाँकी काम समेत अगाडि नबढाएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका आयोजना प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय बताउँछन्।
‘सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट जग्गा उपलब्ध गराउने मात्र हो, त्यसको लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर तारबार गरी सुरक्षित राखिएको छ, त्यहाँ रहेको सशस्त्र प्रहरीको बेसक्याम्पको लागि समेत सहरी विकास भवन डिभिजनबाट बजेट विनियोजन भइसकेकाले त्यसको पनि व्यवस्थापन हुने तयारीमा छ,’ उनले भने। ‘हामीले घेराबार गरेर राखेका छौं, उहाँहरूलाई जतिबेला आवश्यक हुन्छ हामी तत्काल दिन तयार छौं।’
बेलहिया नाका हुँदै दैनिक सयौं मालबाहक गाडी सीमा वारपार गर्छन्। भन्सार नाकामा प्रभावकारी पूर्वाधार नहुँदा काम गर्न लामो समय लागेपछि व्यवसायीहरू बेलहिया नाकाको विकल्पमा कृष्णनगर, सुठौली, महेशपुर नाका रोज्न थालेका छन्।
सवारी चाप बढेपछि जाम हुँदा जाँचपास गराउन समेत धेरै समय लाग्ने र त्यसले डेमरेज र डिटेन्सन चार्ज बढी तिर्नु परेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव नेत्रप्रसाद आचार्यकोे गुनासो छ।
‘आइसिपी निर्माण हुन नसक्दा सीमा नाकामा गाडीको चाप बढिरहेको छ, चाप बढ्दा हप्तौंसम्म भन्सार नाकामा सामान रोकिँदा डेमरेज र डिटेन्सन चार्ज बढी तिरिरहेका छौं,’ आचार्यले भने।
अर्कोतर्फ नाकामा विभिन्न कारण देखाउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोध समेत भइनै रहन्छ। भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख कमल कुमार भट्टराईले र्याड साँघुरो हुँदा र आइसिपी निर्माण नहुँदा भारतर्फबाट सामान बोकेर आउने गाडीहरूलाई होल्ड गरेर चेक गर्नको लागि पनि समस्या भएको बताए।
‘हाम्रो कार्यालयको प्रशासनिक भवन पनि पुरानो संरचना हो, आइटी फ्रेण्डली भएर काम गर्दा पुरानो संरचनामा असहज भएको छ, आइसिपी निर्माण भयो भने प्रशासनिक कामसँगै गाडीलाई होल्ड गर्ने पार्किङ गर्न सामान झारेर चेक गर्ने काममा समेत सहजता हुने थियो,’ उनले भने।
नियमानुसार भारतमा सामान लोड भएको एक हप्ताभित्र मालबाहक गाडी नेपाल प्रवेश गरिसक्नु पर्ने हुन्छ।
सीमा पार नगरे दैनिक भारतीय एक हजार रुपैयाँ डिटेन्सन चार्ज र नेपाल आएर एक दिनमा भन्सार पास नभए सवारी लोडका आधारमा ३ सयदेखि एक हजार ६ सय रुपैयाँसम्म डेमरेज चार्ज तिर्नुपर्छ।
अहिले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न मालबाहक सवारीलाई १० देखि १५ दिन लाग्ने गरेको छ। नेपाल प्रवेश गरेपछि पनि भन्सार विन्दुमा दुई/तीन दिन लाग्ने गरेको छ।
यही समस्या समाधानका लागि आइसिपी निर्माणको लागि सहमति गरिएको थियो। तर भारतीय पक्षबाट भने अहिलेसम्म ड्रोइङ र डिजाइन तयार पारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराए पनि डिपीआर भने बनाइएको छैन।
नेपाल सरकारलाई उपलब्ध ड्रोइङ र डिजाइनअनुसार आइसिपीभित्र भन्सार, अध्यागमन, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टिन, पार्किङ, प्रयोगशाला, सुरक्षा व्यारेक, विद्युत् सवस्टेशन, पेट्रोल पम्प, प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाल, पानी ट्यांकी, सेड र गोदाम, बैंक लगायतका भवन निर्माण हुने उल्लेख छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार आइसिपी निर्माणको योजना बन्दा २ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।
तर मजदूरहरूको ज्यालासँगै निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएकोले १५ वर्ष पहिले अनुमानित गरिएको लागतले अहिले निर्माण गर्न असम्भव रहेको आयोजनाको भनाइ छ।
