सरकारलाई चाडपर्व लक्षित खर्च व्यवस्थापनका लागि पैसाको व्यवस्थापन गर्न दबाब परेको छ। विकास खर्च नभएपनि महामारीका कारण अपेक्षित राजश्व नउठ्दा पैसा जुटाउन अर्थ मन्त्रालयको दौडधुप सुरू भएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म सरकारले १ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड राजश्व उठाएको छ। त्यस्तै विभिन्न कोष व्यवस्थापनबाट सरकारले यो बीचमा १७ अर्ब उठाएको छ। यसँगै कूल १ खर्ब ६५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।
यही बीचमा जम्मा १२ अर्ब विकास खर्च गरेको सरकारले लगानी, ऋणको सवाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब खर्चिएको छ। गएको २ महिनामा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ। कूल सरकारी खर्च १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ भएको छ।
नियमित आम्दानीबाट खर्चको जोहो नहुने अवस्था दशैंअघि नै आएपछि सरकारले घाटा पूर्तिका लागि आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ।
सरकारले हालसम्म ३० अर्ब ऋण उठाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। ऋणसमेत जोड्दा सरकारको ढुकुटीमै २८ अर्ब बढी नगद रहेको छ।
तर दशैं आइसकेको र घटस्थापनाको १५ दिन अघि नै दशै खर्च फुकुवा हुन थालेकाले अन्य समयको तुलनामा मासिक खर्च यो समयमा धेरै हुन्छ। सामान्य समयमा सरकारको अनिवार्य दायित्व ४० अर्बको हाराहारीमा हुन्छ भने दशैंको समयमा कम्तिमा ६० प्रतिशत खर्च थपिन्छ।
यसरी हेर्दा असोज मसान्तदेखि कात्तिकको पहिलो साताभित्र सरकारलाई ५० अर्ब बढीको दायित्व थपिने छ।
असोजको तलब भुक्तानी गर्नुपर्दा अहिलेको रकम अपुग हुने निश्चित छ। तर असोज २५ गतेसम्म कर संकलन गर्ने अन्तिम मिति हुने छ। पछिल्लो समय आन्तरिक खपत बढ्दै गएकाले मूल्यअभिवृद्धि कर संकलनमा सुधार हुने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ।
'सरकारसँग बजेटको सिलिङ भएसम्म नगदको समस्या खासै हुँदैन। सरकारले बजेट घाटा पूर्तिका विभिन्न माध्यम बजेटबाटै घोषणा गरेको हुन्छ। त्यहाँबाट पुरा गर्छ। ऋण उठाउने विकल्प छ। त्यस्तै विभिन्न कोष व्यवस्थापनको माध्यम हुनसक्छ। नगद त जुटिहाल्छ नि। सरकारलाई आर्थिक संकट त पर्दैन,' पौडेलले भने।
विकास खर्चले गति नलिएको समयमा सरकारलाई दशैंअघि स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले आराम नै मिलेको हुन्थ्यो। तर यो पालि भने दशै खर्चका लागि पैसा जुटाउन सकस भएको छ।
