उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रदेशमा लाग्ने करले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै दोहोरो प्रकृतिका करलाई खारेज गर्न माग गरेका छन्।
संघ र प्रदेशमा उस्तै किसिमका कर लगाउँदा दोहोरो करको मारमा परेकोले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको उद्योग व्यवसायीहरूले बताएका हुन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचिन पदाधिकारीहरूले बुधबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेट गरी आफूहरू दोहोरो करको मारमा परेको भन्दै समस्या समाधान गरिदिन माग गरेका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रदेशहरूमा लाग्ने कतिपय करले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल खसेको बताए।
यसरी दुई सरकारबाट कर असुली गर्नु कानुनविपरीत भएको उनले बताए।
यस्तै, देशको आर्थिक विकासमा कतिपय कानुनहरू बाधक रहेको पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताए। त्यसका लागि कुन-कुन कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा महासंघले छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिन लागेको पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताए।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडको असरका कारण साना र मझौला उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन माग गरे।
यस्तै, सरकारले निर्यातलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सरकारको पार्टनरको रूपमा हेर्न सुझाव दिए।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको बताए।
निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही तुल्याउने र मनोबल गिराएर उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि जस्ता सपना सार्थक तुल्याउन सक्दैनौं भन्ने कुरा सरकारले राम्रोसँग बुझेको उनले बताए।
कोभिडको प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर बजेटमार्फत् वा मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भन्ने विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको पनि अर्थभन्त्री पौडेलले बताए।
