सयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकाशोन्मुख मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति गर्नका लागि सिफारिस गरेको छ।
प्रतिव्यक्ती आय बाहेक अरु सूचक पूरा गरेको नेपाललाई विकाशोन्मुख राष्ट्रका रुपमा राख्नका लागि सिफारिस गरेपनि यसको कार्यान्वयन भने अवको पाँच वर्षपछि हुने छ।
सन् २०१८ मै नेपालले एक सूचक बाहेक अरु सबै पुरा गरेको थियो। यद्यपी आर्थिक जोखिम कायमै रहेको भन्दै त्यतिबेला स्तरोन्नति नहुने नेपालले निर्णय गरेको थियो।
नेपालसँगै बंगलादेश र लाओस पनि स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका छन्।
सन् १९७१ देखि २५ देशबाट सुरू भएको अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूची अहिले ४६ पुगेको छ। हालसम्म सात वटा मुलुकमात्र यो सूचीबाट स्तरोन्नती भएका छन्।
प्रत्येक तीन वर्षमा हुने अति कम विकसित तथा भुपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले प्रत्येक ३/३ वर्षमा सूचीमा हेरफेर गर्छ।
नेपालले सन् २०१८ मै सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नती हुने घोषणा गरेको थियो।
विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण हुनको लागि आय १२०० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६६ माथि र इकनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स ३२ तल हुनुपर्ने छ। यसमध्ये नेपालले आय बाहेक अरु सूचक पुरा गरेको छ।
कुनै पनि तीन इन्डेक्समा दुई वटामा तोकिएको लक्ष्य पुरा गरेमा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने राष्ट्रसंघको व्यवस्था छ।
विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती भए पछि के हुन्छ?
अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचीमा रहे बापत अरू मुलुकले झै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट केही सहुलियत पाइरहेको छ। योजना अयोगले राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनका अनुसार १३६ वटा विभिन्न यस्ता सहयोग नेपालले पाइरहेको छ।
व्यापार, विकास, रोजगार, संस्थागत र मानव संशाधान विकासमा नेपालले यस्ता सहयोग पाइरहेको छ।
विश्व बजारमा नेपाली वस्तुहरुको सहुलियतपूर्ण पहुँचदेखि बजार विकासमा प्राविधिक सहयोगसम्म नेपालले कम विकसित देशको हैसियतबाट पाइरहेको छ।
युरोपियन बजारमा कार्पेट, टेक्सटायलजस्त उत्पादनको बजार विस्तारमा यही सहुलियतले काम गरेको हो।
अहिले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएपनि अबको पाँच वर्ष आर्थिक संक्रमणका रुपमा रहने भएकाले यो बीचमा यी सुविधा नेपालले पाउने छ।
वातावरण परिवर्तनको लागि एलडीसी फन्ड, हालैमात्र बनेको लगानी सहयोग कार्यक्रम अतिकम विकासित मुलुकहरुलाई सहयोग गर्न बनेका कोष तथा कार्यक्रम हुन् नेपाल यो सूचीबाट बाहिरिएमा यी सुविधा पनि गुम्नेछन्।
नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा रुपान्तरण भएमा पनि अहिलेका कतिपय सुविधाहरू कायमै हुनसक्ने छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको द्विपक्षीय समझदारी वा सम्झौता नेपालले कसरी गर्छ भन्ने कुराले यसमा भुमिका खेल्ने छ।
