सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको अनुमानित बिबरण(बजेट) आज सम्बन्धित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। सबै प्रदेशले कूल २ खर्ब ६१ अर्बको बजेट ल्याएका छन्।
असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश संरचना बनेपछि चौथोपटक बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सकेका छैनन्।संघीय सरकारबाट जाने अनुदान तथा राजश्व बाँडफाँड नै मुख्य स्रोतमा निर्भरता कायमै छ। आन्तरिक राजस्वका स्रोत कसैले पनि बढाएका छैनन्।
सबै सरकारका बजेट नाराले भरिएका छन्। प्रदेशहरुले कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिनेदेखि समाजिक क्षेत्रमा वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएका छन्।गण्डकी सरकारले सांसदलाई बजेट दिने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश सरकारहरुले यो वर्षको बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका छन्।
कुन प्रदेशको बजेट कति?
| प्रदेश | २०७८/७९ को बजेट |
| प्रदेश १ | ३२ अर्ब ४६ करोड |
| प्रदेश २ | ३३ अर्ब ७९ करोड |
| वागमती | ५७ अर्ब ७२ करोड |
| गण्डकी | ३० अर्ब ३ करोड |
| लुम्बिनी | ४० अर्ब ९५ करोड |
| कर्णाली | ३६ अर्ब ५४ करोड |
| सुदूरपश्चिम | ३० अर्ब ३३ करोड |
