लगानी बोर्डले पाँचवर्षे व्यावसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजना (२०७८–८२) सार्वजनिक गर्ने भएको छ। बोर्डका अनुसार यही भदौ २३ गते ‘लगानी बोर्डको १० वर्ष : आर्थिक समृद्धिका लागि साझेदारी’ भन्ने मूल नाराका साथ दसौँ वार्षिक उत्सव मनाउन लागेको र सोही सन्दर्भमा रणनीतिक योजनासमेत सार्वजनिक गर्न लागिएको हो।
सरकारले लगानी विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ठूला परियोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र सहज प्रक्रियाबाट काम गर्ने ध्येयका साथ बोर्ड स्थापना गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले उक्त रणनीतिक योजनाका साथै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गाइड, २०२१ र कफी टेबल बुक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको बोर्डका सह–प्रवक्ता रमेश अधिकारीले जानकारी दिए।
समारोहमा अर्थमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, विदेशी दातृ निकायका प्रमुख एवम् लगानीकर्ताले समेत आ–आफ्नो मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम रहेको छ।
यस्तै, बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका परियोजनाका विकासकर्ता, लगानीकर्ता, विकास साझेदार तथा बोर्डसँग आबद्ध विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बोर्डका अनुसार दिगो पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानीका सम्भावनामा केन्द्रित भई दुईवटा छलफल सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन्।
कोभिड–१९ को महामारीपछिको आर्थिक अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व परिदृश्यमा सरकारले दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड दिइरहेको सन्दर्भमा ‘नेपालमा दिगो पूर्वाधारको विकास’ विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको अध्यक्षतामा पहिलो सत्र सञ्चालन हुनेछ। यस सत्रको छलफलबाट नेपालमा हरित र दिगो पूर्वाधारको विकासका सम्भावना, वर्तमान कानूनी व्यवस्था, लगानीका अवसर तथा चुनौती एवम् सार्वजनिक–निजी साझेदारीलगायत परियोजना विकासका संयन्त्र र आपसी सहकार्यका सम्भावना पहिचान गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
त्यसैगरी, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीको अध्यक्षतामा ‘नेपालको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकास र व्यवस्थापन’ दोस्रो सत्र सञ्चालन हुनेछ। नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी परिचालनका विविध पक्षहरू, लगानीयोग्य तथा विश्वासनीय परियोजनाको विकास तथा व्यवस्थापन, नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनाका सम्भावना र चुनौती तथा परियोजनाको विकासका लागि सरोकारवालासँग सहकार्यको सम्भावनाबारे छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। रासस
