नेपालमा पूर्वाधारको आबाश्यकता पूरा गर्न पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको आठ देखि १२ प्रतिशत हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। तर सोअनुपातमा पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पुँजीगत खर्च गर्न सकेमात्रै रोजगारी बृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए।
‘अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष पुँजीगत खर्च हेर्दा बढेको छैन। यसलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसका लागि अन्तरमन्त्रालय छलफल आबश्यक छ। तर जथाभावी खर्च गराएर मात्रै पनि यसबाट उपलब्धि हुने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘योजनाबद्ध रुपमा खर्च गर्नुपर्यो।’
यसमा योजना बनाएर अघि नबढ्दा समस्या निम्तिएको उनले बताए।
‘गाइडलाइन नै बनाएर अगाडि नबढेसम्म यो समस्या सुल्झिँदैन। काम सिधिन्छ माघमा अनि भुक्तानी हुन्छ असारमा यसले पनि खर्च एकैचोटी मात्रै भएको देखिन्छ,’ उनले थपे।
मन्त्रालयका सचिव तथा प्राविधिकहरु मिलेर कार्यविधि बनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्ने उनले जोड दिए। काम सकिने बित्तिकै भुक्तानीका लागि अटोभुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था गर्नसमेत उनले सरकारलाई निर्देशन दिए।
‘समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले पनि पुँजीगत खर्च आयोजनाहरुमा खर्चिनुपर्ने बताए। हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ। पहिलो चौमासिक भित्र ठेक्कापट्टाका विषय टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो चौमासिकमा ६० र जेठसम्म ९० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो।’
अन्तिमसम्म १० प्रतिशत मात्रै बाँकी राख्ने गरी खर्च गर्नुपर्ने उनले बताए। एसमा एक्सन प्लान आबश्यक रहेको समेत उनले औँल्याए।
समिति सदस्य एंव पूर्व अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताए। जसका लागि प्राविधिक कर्मचारी बढाउनुपर्ने र परियोजनाको ठेक्का प्रकृया समयमै टुंग्याएर काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले अहिले समग्र खर्चको अवस्था हेर्दा २२ प्रतिशत देखिएको बताए।
पुँजीगत खर्च करिब ५.९ प्रतिशत भएको छ। समग्र खर्च गत वर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यस खर्चभित्र कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहरूलाई पठाइएको खर्चसमेत समावेश छन्।’
खर्च कम भएको भने उनले स्वीकार गरे। तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा, लिइएका नीतिहरू, कार्ययोजना, कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा खर्च कमी भएको उनले दावी गरे।
‘अहिले प्रक्रियाहरू करिबकरिब पूरा भइसकेकाले अब खर्च हुने एउटा रफ्तारमा पुगेको छ। यसले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन्। अर्थ मन्त्रालय आफैँ खर्च गर्ने निकाय नभएको हुनाले खर्चको व्यवस्थापन मात्र गर्ने निकाय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग दैनिक खर्चलाई बढाउने कुरामा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
यसैगरी अहिले कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेको उनले जानकारी दिए।
सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढेका कारण यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्याउने उनले बताए।
योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको समेत उनले जानकारी दिए।
‘त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्छौँ । लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यसका आधारहरू पनि छन्,’ उनले भने।
वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ अहिले ३२ प्रतिशत भएको समेत उनले बताए।
‘यसलाई कतिपय मान्छेले नकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यो सकारात्मक कुरा हो,’ उनले भने,‘ अर्थतन्त्रका लागि यसको वृद्धि सकारात्मक कुरा हो। किनभने ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो। बाँकी सरकारी क्षेत्रबाट हुनु सकारात्मक लिइन्छ।’
